मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच ओबीसी आरक्षणाला (OBC Reservation) स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. येत्या काही महिन्यांवर मुंबई, पुणे, नागपूर यासारख्या मोठ्या महापालिकांच्या निवडणुका (Municipal Corporation Election) येऊन ठेपल्या आहेत. त्यामुळे आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका होणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्याबाबातच मंत्री नवाब मलिकांनी (Maharashtra Minister Nawab Malik) माहिती दिली आहे.

देशातील इतर नऊ राज्यात आरक्षण टिकले. आता त्यानुसार न्यायालयान प्रतिज्ञापत्र सादर होणार आहे, असं नवाब मलिकांनी सांगितलं आहे. ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द झाला नाही. जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नये ही आमची भूमिका आहे. पण, सरसकट सर्वच निवडणुका थांबविणे शक्य नाही, असं नवाब मलिक म्हणाले.

दरम्यान, मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील ओबीसी आरक्षणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ९ ते १० राज्यात आरक्षणासंबंधित समान आदेश लागू आहे. मात्र, आपल्याच राज्यातील ओबीसी आरक्षण रद्द केले हे योग्य नाही. जोपर्यंत आरक्षणाचा मुद्दा सुटत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नये, अशी विनंती आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाला करणार आहोत, असं शिंदे म्हणाले.