सोलापूर : राज्य सरकारच्या बालसंगोपन योजनेतून एक किंवा दोन्ही पालक नसलेल्या अनाथ मुलांना (१८ वर्षांपर्यंत) दरमहा २२५० रुपयांचे अर्थसहाय दिले जाते. त्यातून त्या मुलांच्या शिक्षणासह इतर बाबींसाठी मदत होते. मात्र, सोलापूर जिल्ह्यातील जवळपास तीन हजार अनाथ मुलांना मागील १४ महिन्यांपासून बालसंगोपन योजनेची मदत मिळालेली नाही.

सोलापूर जिल्ह्यातील अंदाजे तीन हजार अनाथ मुले (एक पालक नाही किंवा दोन्ही पालक नसलेली मुले) बालसंगोपन योजनेतून मदत घेतात. सध्या दररोज आठ ते दहा जणांचे अर्ज कार्यालयाकडे प्राप्त होतात. पण, निधीअभावी अनेक अर्जांवर कार्यवाहीच झाली नाही किंवा विलंबाने कार्यवाही होत असल्याची वस्तुस्थिती आहे.

कोरोना काळात अनेक मुलांचा आधार हिरावला गेला असून या योजनेत त्या मुलांचाही समावेश आहे. तरीदेखील काहींना मार्च २०२३ तर काहींना ऑक्टोबर २०२२ पासून एक दमडीही मिळालेली नाही. पालकांविना जीवन जगणाऱ्या मुलांना वर्षभरापासून मदत मिळाली नसल्याने त्यांचे हाल होत असल्याचेही चित्र आहे. आता हा लाभ राज्य सरकारच्या माध्यमातून थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा केला जाणार असल्याने विलंब लागत असल्याचे अधिकारी सांगतात. पण, तब्बल १० ते १४ महिने एवढा विलंब त्यासाठी लागतो का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

‘डीपीसी’तून ४.२७ कोटींची मागणी

कोरोना काळात विधवा, परितक्त्या झालेल्या महिलांसाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून गतवर्षी बचत गटांमधील १४० महिलांना स्वत:चा व्यवसाय करता यावा म्हणून विक्री केंद्रे (प्रत्येकी २.८५ लाख रुपये) देण्यात आली आहेत. कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी काही महिलांनी भाजीपाला, स्टेशनरी वस्तू, जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री सुरू केली. या पार्श्वभूमीवर आता यावर्षी १५० महिलांना विक्री केंद्रे देण्यासाठी महामंडळाने जिल्हा नियोजन समितीकडून चार कोटी २७ लाख ७४ हजार रुपयांचा निधी मागितला आहे. पण, अद्याप निधी मिळालेला नाही. प्रस्तावाला अजूनही प्रशासकीय मान्यता मिळाली नसल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.