सोलापूर : राज्यातील जिल्हा परिषदांसह सरकारी 29 विभागांमधील दोन लाख 29 हजारांहून अधिक पदे रिक्‍त आहेत. लोकहिताची कामे करताना येणाऱ्या अडचणींमुळे या विभागांनी वित्त विभागाकडे पदभरतीसाठी मान्यता मागितली. मात्र, कोरोनामुळे तिजोरीत अपेक्षित महसूल जमा होत नसल्याने ही भरती पुढच्या वर्षांत करावी, असा अभिप्राय वित्त विभागाने दिल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

फडणवीस सरकारच्या काळात शासकीय विभागांमधील रिक्‍त पदांची संख्या दोन लाख होती. आता गृह विभागासह अन्य सरकारी विभागांमधील काही कर्मचारी कोरोनाचे बळी ठरले आहेत. तर पदोन्नतीने काही विभागांमधील पदे रिक्‍त झाली असून कोरोना काळात सरकारने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांबाबतीत घेतलेल्या स्वेच्छानिवृत्तीच्या निर्णयामुळे एप्रिल ते 15 सप्टेंबरपर्यंत तब्बल 22 हजार जागा रिकाम्या झाल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, राज्याच्या 29 सरकारी विभागांसाठी सात लाख 34 हजार 756 जागा मंजूर आहेत. त्यामध्ये गट "अ' प्रवर्गातील 40 हजार 567, गट "ब', "क' आणि "ड' या प्रवर्गातील सहा लाख 94 हजार 189 जागा आहेत. एकूण मंजूर पदांपैकी चार लाख 63 हजार 985 जागा सरळसेवेच्या, तर दोन लाख 70 हजार 771 जागा पदोन्नतीवरील आहेत. दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या गट "क' आणि गट "ड' संवर्गातील तीन लाख 64 हजार 348 जागा मंजूर आहेत. त्यातील 47 हजार 810 जागा पदोन्नतीवरील असून उर्वरित जागा सरळसेवेतून भरल्या जातात.

मेगाभरतीसाठी आग्रह मात्र, तिजोरीत पैसाच नाही
महापरीक्षा पोर्टलच्या माध्यमातून 72 हजार रिक्‍त पदांची मेगाभरती करण्याचा निर्णय तत्कालीन फडणवीस सरकारने घेतला. मात्र, लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत ही भरती आचारसंहितेत अडकली. त्यानंतर महाविकास आघाडीने मार्च 2020 मध्ये सर्वच विभागांमधील रिक्‍त पदांची माहिती संकलित केली. त्यामध्ये सरकारी विभागांमधील गट 'अ'च्या अकरा हजार, गट 'ब' 21 हजार 92, गट "क' 86 हजार आणि गट "ड'च्या चार हजार 252, तर जिल्हा परिषदांमधील 47 हजार जागांचा समावेश होता. त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारने एकूण रिक्‍त पदाच्या 50 टक्‍के जागा भरतीचे नियोजनही केले. मात्र, कोरोनामुळे ते अद्यापही स्वप्नच राहिले. काही विभाग कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमार्फत कामे करुन घेत आहेत.

विभागनिहाय रिक्‍त जागा

• गृह
• 25,848
• सार्वजनिक आरोग्य
• अंदाजित 20,000
• सामाजिक न्याय
• 3,127
• जलसंपदा
• 21,073
• उद्योग- कामगार
• 3,456
• कृषी व पशुसंवर्धन
• 15,283
• महसूल व वने
• 12,098
• महिला व बालविकास
• 1,997