मुंबई - राज्यात पहिल्यांदाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत थेट नगराध्यक्ष जनतेतून निवडून आले असून, आता गावातील सरपंच ही थेट जनतेतून निवडून यावा, तो सरपंच सुशिक्षित असावा, असा प्रस्ताव ग्रामविकास मंत्रालयाने तयार केला आहे.

केंद्र आणि राज्यांच्या ग्रामीण भागातील अनेक योजना राबविण्याचे काम गावपातळीवर होत असल्यामुळे शिकलेला सरपंच हवा असा आग्रह राज्याच्या ग्रामविकास मंत्रालयाने धरला आहे. आमदार, खासदारापासून नगरसेवकांपर्यत निवडणुक लढविण्यासाठी शिक्षणाची कोणतेही अट नसताना, सरपंचासाठी शिक्षणाची अट ठेवण्याचा विचार चांगला असला तरी तो कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल का असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. 

गावाचा केंद्रबिंदू असलेल्या सरपंचाची निवड पंचवार्षिक निवडणुकीत थेट जनतेतून करण्यात येईल, अशी  घोषणा ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केली  आहे. ग्रामविकास विभागाकडून थेट सरपंच निवडीबाबत काय निकष असावेत यावर अभ्यास करण्यात येत असताना, सुशिक्षित सरपंच असावा असा विचार पुढे आला आहे.

ग्रामसेवक हा सरकारी नोकर असला तरी त्याच्या नियुक्तीसाठी किमान पदवीधर ही शिक्षणाची अट करण्यात आलेली नाही. अनेक सरकारी योजना ग्रामपंचायतीत येतात, परंतु, शिक्षण कमी असलेल्या सरपंचांना या योजनांची सविस्तर माहिती नसल्याने गावातील जनतेला त्याचा फायदा होत नसल्याची बाब ग्रामविकास विभागाच्या निदर्शनास आली होती. त्यातून सरपंच हा शिकलेला असेल तर, तळागावातील लोकांपर्यत संबंधित योजनेचे महत्व पटवून देवू शकतो, त्यासाठी किमान 12 वी पर्यंत शिक्षण घेतलेल्या उमेदवाराला सरपंच पदासाठी निवडणुक लढविण्याबाबतची अट असावी, असा आग्रह ग्रामविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पंकजा मुंडे यांच्याकडे धरल्याचे समजते. परंतु, ग्रामीण भागातील काही ठिकाणची हालाखीची परिस्थिती पाहता किमान 7 ते 10 वी पर्यंत शिक्षणाची अट असावी, असा मुंडे यांचा व्होरा असल्याचे समजते.

सरपंचाचे किती शिक्षण असावे याबाबत एकमत होवून ग्रामविकासाकडून हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाण्याची शक्‍यता आहे. मात्र, देशाचा कारभार चालविणाऱ्या पंतप्रधानापासून महापालिकेच्या महापौरापर्यंत निवडणुक लढविताना शिक्षणाची अट नाही. त्यामुळे, सरपंचाला शिक्षणाची अट असावी, हा प्रस्ताव कायदेशीर कसोटीवर टिकेल का, यावरुन अधिकारी वर्गामध्ये उलटसुलट विचार सुरु आहेत.