मुंबई - देशातील प्रदूषित शहरांच्या यादीत राज्यातील सतरा शहरांचा समावेश झाला आहे. या शहरांच्या प्रदूषणाची पातळी कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून वर्ष उलटल्यानंतरही अद्याप उपाययोजनांचा आराखडा तयार झालेला नाही. त्यासाठी सतरापैकी सात शहरांच्या संबंधित पालिकांकडून उपाययोजनांसंबंधी माहिती न पोचणे, तसेच इतर संबंधित संस्थांचीही माहिती अद्याप तयार नसल्याने दिरंगाई झाल्याचे स्पष्टीकरण महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (एमपीसीबी) सचिव डॉ. पी. अनबलगन यांनी दिली. 

वर्षभरापूर्वी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने देशभरातील विविध शहरांतील हवेच्या प्रदूषणाची पातळी मोजली होती. मुंबईसह नवी मुंबई, पुणे, सांगली, सोलापूर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बदलापूर, चंद्रपूर, जळगाव, जालना, कोल्हापूर, लातूर, नागपूर, नाशिक, उल्हासनगर आदी शहरांचा त्यामध्ये समावेश होता. या शहरांत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निकषांनुसार, पीएम १० (सूक्ष्म धूलिकण), नायट्रोजन डाय-ऑक्‍साइडचे (एनओ२) प्रमाण जास्त आढळले होते. या शहरांतील पालिकांना उपाययोजना करण्याच्या सूचना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिल्या होत्या. त्यानुसार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या शहरांतील प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी ‘नीरी’ व पवईच्या आयआयटीतील तज्ज्ञांचीही मदत घेतली; मात्र त्यांनी सुचवलेल्या उपाययोजनांवर ‘एमपीसीबी’कडून बदल सुचवण्यात आला. परंतु सहा महिने उलटले तरीही या सुधारित बदलांच्या उपाययोजनांची माहिती अद्यापही सादर झालेली नसल्याची माहिती डॉ. पी. अनबलगन यांनी दिली. पुढील तीन महिन्यांत उपाययोजनांबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे आश्‍वासनही त्यांनी दिले.

राज्यातील १७ शहरांतील संबंधित महापालिका, नगरपालिकांपैकी विविध निकषांवर उपाययोजना सुचवायच्या आहेत. त्यामध्ये कचऱ्यापासून होणारे प्रदूषण, आरएमसी प्लॅंट्‌स आदी विविध निकषांवर काय उपायोजना कराव्यात, या सूचना एमपीसीबीने केल्या आहेत. अद्यापही १७ शहरांच्या उपाययोजना येणे बाकी आहे.
- डॉ. पी. अनबलगन, सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ