मुंबई : राज्य सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणताही कर न वाढवता उलट गॅसवरील कर साडेतेरा टक्क्यांवरून तीन टक्क्यांवर आणला. एक हजार कोटींचा कर यासाठी राज्य सरकारने सोडला, अशी स्पष्टोक्ती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिली. राष्ट्रवादी भवनमध्ये जनता दरबारानंतर अजित पवार यांनी राज्यातील विविध घडामोडींवर परखडपणे भाष्य केले.

पवार म्हणाले की, पेट्रोल आयात केल्यानंतर केंद्र सरकारपेक्षा महाराष्ट्राचा कर थोडा जास्त आहे, त्यावर चर्चा केली जाऊ शकते. हा अधिकार मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाला असतो. पेट्रोल जेव्हा आयात केले जाते, तेव्हा त्यावर आधी केंद्र सरकार कर लावते, मग राज्य सरकारांकडून आपापला कर लावला जातो. देशाची आर्थिक राजधानी असल्यामुळे मुंबईतून मोठ्या प्रमाणात कर देशाला मिळतो. त्या तुलनेत राज्याला निधी मिळायला हवा, तेवढा मिळत नाही. ‘वन नेशन, वन टॅक्स’ ही संकल्पना जीएसटीच्या निमित्ताने पुढे आली. त्यामुळे केंद्र सरकारने देखील पेट्रोल-डिझेलवर कर लावताना एक मर्यादा आखून दिली, तर सर्व राज्ये मिळून त्याबद्दल निर्णय घेऊ शकतात.

महाराष्ट्र हा सर्वजातीधर्माचा

राज्यात सलोखा राहावा यासाठी राज्य सरकारने सर्वपक्षीय बैठक आयोजित केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने लाऊडस्पीकरबाबत आधीच नियमावली दिलेली आहे. उद्या जर एखादा निर्णय घ्यायचा असल्यास सर्वांसाठी एकच कायदा करावा लागेल. उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री योगींनी काय करावे, हा त्यांचा अधिकार आहे. महाराष्ट्रात राहतो, महाराष्ट्र सर्व जाती-धर्मांना एकत्र घेऊन जाणारा आहे, असेही अजित पवार म्हणाले.