मुंबई - सणांनिमित्त होणाऱ्या आतषबाजीमुळे ध्वनिप्रदूषण टाळण्यासाठी राज्य सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत. ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन केल्यास पाच वर्षांचा कारावास अथवा एक लाख दंड अथवा दोन्हीही शिक्षेची तरतूद असून, यासंदर्भात कठोर कारवाईचा आदेश सरकारने पोलिस नियंत्रणास दिले आहेत.

ध्वनिप्रदूषण अधिनियमानुसार औद्योगिक क्षेत्रात दिवसा 75 डेसिबल, तर रात्री 70 डेसिबल एवढी ध्वनिमर्यादा असावी. व्यापारी क्षेत्रात दिवसा 65 डेसिबल, तर रात्री 55 डेसिबल एवढी, रहिवासी क्षेत्रात दिवसा 55 डेसिबल, तर रात्री 45 डेसिबल आणि शांतता क्षेत्रात दिवसा 50 डेसिबल ते रात्री 40 डेसिबलपर्यंत ध्वनिमर्यादा आहे. 

  
ध्वनिप्रदूषणामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास, श्रवणशक्तीवर दुष्परिणाम, वातावरणातील नैसर्गिक समतोल बिघडण्याच्या अनेक शक्‍यतांना सामोरे जावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत चांगल्या आरोग्यासाठी पर्यावरणाचा समतोल राखणे आवश्‍यक आहे. ध्वनिप्रदूषण नियम व नियमांचे उल्लंघन म्हणजेच नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे सरकारच्या परिपत्रकात म्हटले आहे. नागरिकांनी पोलिसांत तक्रार करावी व पोलिसांनी तातडीने कारवाई करावी, असा आदेश सरकारने दिला आहे.