पुणे - विविध सरकारी कार्यालयांमध्ये नागरिकांना विचित्र अनुभवांना सामोरे जावे लागते. अनेकदा अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा उद्दामपणा सहन करावा लागतो. पण आता नागरिकांकडूनच संबंधित सरकारी कार्यालयांमधील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वागणुकीचे, कार्यालयीन कामकाज पद्धतीचे मूल्यमापन होणार आहे. हे मूल्यमापन खुद्द नागरिकच करणार आहेत.

राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने आजच याबाबतचा आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार सर्व सरकारी कार्यालये तसेच नोडल प्राधिकरणांकडेही हे फाॅर्म ठेवण्यात येणार आहेत. यात या कार्यालयांना कामानिमित्त भेटी देणाऱ्या नागरिकांनी या फाॅर्मद्वारे आपल्याला आलेल्या अनुभवांबाबतचे अभिप्राय नोंदवायचे आहेत. या अहवालांची दर तीन महिन्यांनी तपासणी होणार असून संबंधित अधिकाऱ्यांसमोरच या फाॅर्ममधील अभिप्राय वाचण्यात येणार आहेत. या अभिप्रायांची नोंद संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सेवा पुस्तकात गोपनीय अहवालात नोंदविण्यात येणार आहे. त्यामुळे या पुढे या अधिकाऱ्यांच्या कामाबरोबरच त्यांच्या वागणुकीवरची बदल्या, बढत्या यांचे भवितव्य ठरेल. राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाने एका अपिलाच्या सुनावणीदरम्यान दिलेल्या निकालाच्या आधारे ही योजना तयार करण्यात आली आहे. शासनाची सर्व खाती, सर्व जिल्हाधिकार्यालयांना याबाबतचा आदेश पाठविण्यात आला आहे.