सोलापूर : भाजप (BJP) - शिवसेना (Shiv Sena) सरकारच्या दीड लाखाच्या कर्जमाफीला टस्सल देत कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेनेच्या महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aghadi government) 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 या काळातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली. नियमित कर्जदारांना प्रत्येकी 50 हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान तर दोन लाखांवरील शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळेल, असे जाहीर केले. परंतु, कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती विस्कटल्याचे कारण सांगून आता दोन लाखांवरील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून भाजप- शिवसेना युती सरकारने राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दीड लाखाची कर्जमाफी दिली. नियमित कर्जदारांना प्रत्येकी 25 हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले, तर दीड लाखांवरील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना 'ओटीएस'च्या (एकरकमी परतफेड योजना) माध्यमातून थकबाकीची उर्वरित रक्‍कम भरलेल्यांनाही लाभ दिला. त्यानंतर राज्यात शिवसेनेला सोबत घेऊन महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले आणि फडणवीस सरकारच्या कर्जमाफीच्या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार एप्रिल 2015 ते मार्च 2019 या काळातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दोन लाखांची कर्जमाफी जाहीर केली आणि 36 लाख 64 हजारांपैकी 35 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभही दिला. आता नियमित कर्जदारांसाठीही 11 ते 14 हजार कोटींपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे लागणार आहे. परंतु, दोन लाखांवरील थकबाकीदार शेतकऱ्यांची संख्या 15 लाखांहून अधिक आहे. त्यांच्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत पैसा नाही. त्यामुळे त्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यासंदर्भात अजून काहीच निर्णय झाला नसल्याचे सहकारमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजनेअंतर्गत दोन लाखांपर्यंतच्या थकबाकीदार कर्जदारांना कर्जमाफी मिळाली. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांसह नियमित कर्जदारांना प्रत्येकी 50 हजारांचा लाभ मिळेल. दोन लाखांवरील थकबाकीदारांच्या कर्जमाफीसंदर्भात काहीच निर्णय झालेला नाही.

- बाळासाहेब पाटील, सहकारमंत्री

महात्मा फुले कर्जमाफीची स्थिती...

• दोन लाखांपर्यंतचे कर्जदार : 36.64 लाख

• लाभधारक शेतकरी : 35.13 लाख

• मिळालेली कर्जमाफी : 19,600 कोटी

• कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेतील शेतकरी : 1.51 लाख

• अंदाजित अपेक्षित रक्‍कम : 600 कोटी

नियमित कर्जदारांसाठी स्वतंत्र योजना

महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतून कर्जमाफी काळातील नियमित कर्जदारांना प्रत्येकी 50 हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. त्यानुसार त्यांना निश्‍चितपणे लाभ दिला जाईल, असे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी 'सकाळ'शी बोलताना स्पष्ट केले. आता तीन लाखांपर्यंतचे कर्ज बिनव्याजी दिले जात आहे. आगामी काळात नियमित कर्जदारांना सरकारच्या माध्यमातून दरवर्षी तथा पहिले कर्ज फेडल्यानंतर प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यासंदर्भात स्वतंत्र योजना आणण्याचे नियोजन सुरू असल्याचेही विश्‍वसनीय सूत्रांनी सांगितले.