मुंबई : देशभर बेरोजगारीचा आगडोंब उसळला असताना ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या इतिहासातील सर्वात निचांकी मजूरी दरवाढ देशभर लागू झाली आहे. महाराष्ट्रातील मजूरांना आता प्रतिदिन २०१ वरुन २०३ झाली असून  दोन रुपयांची वाढ लागू झाली आहे. 10 राज्यांतील मनरेगा मजूरांना आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी कोणतीही मजूरीवाढ मिळणार नाही, असे केंद्र सरकार ने जारी करण्यात आलेल्या सुधारित वेतन दरानुसार जाहीर  करण्यात आले आहे.

1 एप्रिलपासून लागू झालेली मजूर दरवाढ 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात लागू झाली  असून किमान वेतनापेक्षा हे कमी वेतन आहे. 

2006 मध्ये सुरू झालेल्या ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या इतिहासातील सर्वात कमी दरवाढ आहे.  झारखंड (168 रुपये), बिहार (168 रुपये), उत्तराखंड (175 रुपये) आणि अरुणाचल प्रदेश (177 रुपये) या राज्यांत वेतन कायम राहिले तर इतर पाच राज्ये नगण्य दररोज 2 रुपये वेतनवाढ करण्यात आली आहे. त्यामधे गुजरात (194), महाराष्ट्र (203) आणि मध्यप्रदेश (174 रुपये) यांचा समावेश आहे. 

आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी 2.9 टक्के सरासरी वेतनवाढीचा दर गेल्या वर्षीच्या 2.7 टक्क्यांच्या तुलनेत  किंचितसा जास्त आहे. गतवर्षी ( 2017-18)मध्ये प्रत्येक राज्यात अल्प मजूरी  वाढवली होती. तर  2016-17 मध्ये, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याच्या अंतर्गत या योजनेसाठी सरासरी मजुरी वाढ 5.7 टक्के होती. 

केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने नाकारलेल्या केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालया नागेश सिंह यांच्या अहवालातील सीपीआय (शेत मजूर) ऐवजी सीपीआय (ग्रामीण) सुत्राने मनरेगा वेतनवाढ करण्यात आली आहे. 

गेल्या वर्षी अर्थमंत्रालयाने महेंद्र देव यांच्या तज्ज्ञ समितीचा अहवाल फेटाळला होता, ज्यात प्रत्येक राज्याच्या किमान मजूरीच्या बरोबरीने मनरेगाची वेतनवाढ करण्याची शिफारस केली  होती. महेंद्र देव यांच्या अहवालाचा "आर्थिक परिणाम" अभ्यासण्यासाठी वित्त मंत्रालयाच्या आग्रहाखातर  सरकारने नागेश सिंग पॅनेलची स्थापना करण्यात आली. 

नागेश सिंग समितीने मनरेगाचे वेतन  राज्यांच्या किमान वेतनाच्या बरोबरीने आणण्याची गरज नसल्याचे सांगितले होते. परंतु महेंद्र देव यांची दुसरी शिफारस मान्य करत वार्षिक वेतनवाढ सीपीआय (ग्रामीण) शी निगडीत असल्याचे मान्य केले होते.

 सीपीआय (एएल) इंडेक्सनुसार, तमिळनाडूला (224 रुपये) य सर्वात जास्त मनरेगा वेतन 19 रुपये प्रतिदिन वाढले आहे तर झारखंड आणि बिहारमध्ये  सर्वात कमी वेतन मिळणार आहे.  सीपीआय (आर) नुसार पुर्नसर्वेक्षणात 2,033 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय तरतुदीची आवश्यकता होती.  1 एप्रिलपासून 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील मनरेगा  मजूरांना किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन मिळत असून  महाराष्ट्र, तेलंगण, उत्तराखंड आणि तामिळनाडूसारख्या प्रमुख राज्यांमध्येच मनरेगा वेतन किमान वेतनापेक्षा किंचित जास्त आहे. महाराष्ट्रात  2006 पासून आजपर्यंत 174 -181-192-201 आणि आता 201 वरुन आता  203 रुपये इतकी अल्प मजूरीवाढ करण्यात आली आहे.