माळीनगर (सोलापूर) : राज्यातील राजकारण्यांनी साखर कारखान्यांच्या बळावर सहकारात वर्चस्व राखत उभारलेले सहकारी साखर कारखाने दिवसेंदिवस आजारी पडत गेल्याने गेल्या दशकभरात महाराष्ट्रात खासगी साखर कारखान्यांच्या संख्येत सातत्याने वाढ झाली आहे. सोलापूर व नांदेड विभागात सर्वाधिक खासगी कारखाने सध्या कार्यरत आहेत. 

ब्रिटिश राजवटीत 1932 मध्ये माळीनगर (जि. सोलापूर) येथे दि सासवड माळी शुगर फॅक्‍टरी हा खासगी तत्त्वावरील पहिला कारखाना राज्यात उभारला गेला, तो आजतागायत अव्याहतपणे सुरू आहे. 1951 मध्ये नगर जिल्ह्यातील प्रवरानगर येथे देशातील पहिला सहकारी साखर कारखाना उभारण्यात आला. तेव्हापासून सहकारी चळवळीची मुळे राज्यात पसरण्यास सुरवात झाली. 

दरम्यान, चुकीचे आर्थिक व्यवस्थापन, व्यावसायिक दृष्टिकोनाचा अभाव आणि राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी झालेल्या अवाजवी वापरामुळे सहकारी साखर कारखाने आजारी पडले. त्यामुळे तोट्यात गेलेल्या सहकारी कारखान्यांची जागा आज खासगी कारखान्यांनी घेतल्याचे दिसते. 

यंदाच्या हंगामात राज्यात सुरू असलेल्या 179 पैकी 88 कारखाने (49 टक्के) खासगी आहेत. 2010-11 च्या हंगामात चालू असणाऱ्या 164 पैकी 41 कारखाने (25 टक्के) खासगी होते. ती संख्या 2019-20 च्या हंगामात 147 पैकी 68 (46 टक्के) खासगी कारखान्यांवर पोचली. साखर आयुक्तालयाकडून जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, चालू हंगामात सोलापूर व नांदेड विभागात सहकारी कारखान्यांच्या तुलनेत खासगी कारखान्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. "शुगर बेल्ट' असलेल्या पश्‍चिम महाराष्ट्रातील पुणे, कोल्हापूर व नगर विभागात सहकारी साखर कारखान्यांचे वर्चस्व होते. मात्र, या भागात आता खासगी कारखान्यांनी चांगलाच प्रवेश केला आहे. कोल्हापूरमध्ये यंदा चालू असलेल्या 36 पैकी 11 कारखाने खासगी आहेत. पुण्यात 30 पैकी 13 तर नगरमध्ये 25 पैकी 10 कारखाने खासगी आहेत. बारमाही पाणीटंचाई असलेल्या सोलापूर विभागात चालू असलेल्या 38 पैकी 25 कारखाने खासगी आहेत. 

यंदाच्या हंगामात राज्यातील 91 सहकारी कारखान्यांनी 143.24 लाख टन उसाचे गाळप करून 9.32 टक्के सरासरी साखर उताऱ्याने 133.50 लाख क्विंटल साखर उत्पादन केले आहे. दरम्यान, 88 खासगी कारखान्यांत 122.62 लाख टन ऊस गाळप होऊन 8.63 टक्के साखर उताऱ्याने 105.85 लाख क्विंटल साखर उत्पादन केले आहे. पुढील काही वर्षांत सहकारी कारखान्यांच्या पुढे खासगी साखर कारखानदारी जाईल, असे साखर उद्योगातील जाणकारांना वाटते. 

राजकारण्यांनी सहकारी साखर कारखान्यांचा वापर राजकारणातील अर्थकारण व ऊस उत्पादकांच्या "व्होट बॅंके'वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केला. अव्यावसायिकपणे बहुतांश सहकारी कारखाने हाताळले गेल्याने सहकाराचा स्वाहाकार होऊन ते तोट्यात गेले. अनुदान व सवलतीच्या दरात जमिनी देऊन सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्या नेत्यांना कारखाने काढण्यास पाठिंबा दिला. सर्वपक्षीय वर्चस्व असलेल्या सहकारी शिखर बॅंकेने कारखान्यांना सातत्याने अर्थपुरवठा केला. मात्र, सहकारी कारखान्यांचे हे ओझे राज्य सरकार व राज्यातील सहकार आता पेलू शकत नाही. राजकारण्यांना देखील आता सहकारात रस राहिला नाही. त्यामुळे ते खासगी साखर कारखानदारीकडे वळले आहेत. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल