मुंबई - राज्यातील शाळांमध्ये देण्यात येणाऱ्या पोषण आहारामध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारींमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. तसेच, पोषण आहाराच्या कंत्राटदारांकडूनही अव्वाच्या सव्वा किमती लावल्या जात असल्याने मागील 10 वर्षांतील शालेय पोषण आहार योजनेची "एसआयटी' योजनेअंतर्गत चौकशी करण्यात येणार असून, तशी शिफारस गृह विभागास करणार असल्याची घोषणा शालेय व उच्च शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज केली. 

सहकारी संस्थांमार्फत शालेय पोषण आहाराचे काम होण्याऐवजी खासगी कंत्राटदारांकडून हे काम करण्यात येत असून, यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप करत शिवसेनेचे प्रकाश आंबिटकर यांनी हा मुद्दा लक्षवेधीच्या माध्यमातून विधानसभेत उपस्थित केला. त्यावर शिवसेनेचे जयप्रकाश मुंदडा, सुनील प्रभू, सुभाष साबणे, अतुल भातखळकर आणि एकनाथ खडसे यांनी उपप्रश्न विचारले. 

या योजनेची निविदा काढण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देता येत नाहीत. याविषयीची निविदा राज्यस्तरीयच काढण्यात येत असल्याचे तावडे यांनी सांगितले. त्यावर या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याची माहिती असून, त्याबाबतची तक्रार जळगावात नोंदविण्यात आली आहे. मात्र, त्यावर अद्याप कारवाई झाली नाही, असे खडसे म्हणाले. कोल्हापूर, मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांमध्येही अशीच परिस्थिती असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देत लाचलुचपत विभागाच्या मार्फत या प्रकरणाची चौकशी करणार का? असा सवाल खडसेंनी केला. त्यावर तावडे यांनी या प्रकरणी "एसआयटी'मार्फत चौकशी करण्याची शिफारस मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचे उत्तर दिले. 

त्यावर पुन्हा खडसे यांनी हरकत घेत मंत्री हे सभागृहात सरकार म्हणून उत्तर देत असताना पुन्हा शिफारस कशासाठी आणि शब्दांचा खेळ का? असा उपरोधिक प्रश्न केला. त्यावर तावडे यांनी स्वत:ला सावरत "एसआयटी'मार्फत चौकशी करण्याचे आदेश देत असल्याचे सांगत याप्रश्नी गृह विभागाची मदत घेणार असल्याचे सांगितले.