मुंबई - ओबीसी नागरिकांची निश्‍चित आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने आता होणाऱ्या जनगणनेच्या अर्जात जातीचा रकाना ठेवावा, अशी शिफारस राज्याच्या विधानसभा आणि विधान परिषदेने एकमताने केंद्र सरकारकडे केली. दोन्ही सभागृहात ओबीसी जनगणना प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला. यावेळी विधानसभेत सभागृहात महाविकास आघाडीतील विसंवाद चव्हाट्यावर आला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

जणगणना अर्जात जातीचा रकाना असावा, अशी शिफारस करणारा ठराव विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सभागृहात मांडला. त्यावेळी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली मते मांडली.

नवीन पालकमंत्र्यांची जिल्हानिहाय यादी जाहीर; पाहा कोणत्या जिल्ह्याला कोण पालकमंत्री

विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी ओबीसी जनगणना प्रस्ताव मांडला. मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीत काय कामकाज होणार आहे, याबाबत ठरले आहे. संबंधित ठराव ऐनवेळी आला आहे. त्यामुळे याबाबतचा ठराव पुढील अधिवेशनात मांडावा. याच प्रकारचे मत संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी मांडले. मात्र छगन भुजबळ म्हणाले की, ओबीसींना स्वतंत्र निधी मिळाला पाहिजे. लोकसंख्येची नेमकी आकडेवारी नाही. नव्याने जनगणना करण्याची गरज असून, जनगणनेत ओबीसींचा रकाना ठेवण्याची गरज आहे. स्व. गोपीनाथ मुंडे आणि शरद पवार यांनीही ठराव मांडला होता. परंतु न्यायालयाच्या आदेशानुसार २७ टक्के आरक्षण देण्यास सांगण्यात आले. याबाबत चर्चा झाली तर ओबीसीचा रकाना त्यात समाविष्ट करून त्यांची निश्‍चित आकडेवारी उपलब्ध होईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही ओबीसी आरक्षणावर आधीच्या सरकारच्या काळात चर्चा झाल्याचे सांगतले.