मुंबई : इतर मागास प्रवर्गाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण इम्पिरिकल डेटाअभावी सर्वोच्च न्यायालयाने तुर्तास स्थगित केले असले तरी राज्य सरकारने हा डेटा तयार करण्यासाठी स्थापन केलेला समर्पित आयोग याबाबत नागरिक आणि संस्थांची मते जाणून घेण्यासाठी आणि त्यांची निवेदने स्वीकारण्यासाठी २१ मे पासून दौरा करणार आहे. इम्पिरिकल डेटा अभावी ‘ओबीसीं’च्या राजकीय आरक्षणावर टांगती तलवार असून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारने याआधी सर्वोच्च न्यायालयास तात्पुरता इम्पिरिकल डेटाचा अहवाल सादर केला होता. मात्र त्यामध्ये त्रुटी असल्याचा आक्षेप घेत न्यायालयाने तो फेटाळून लावला होता. राज्य सरकारने यानंतर माजी मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समर्पित आयोग स्थापन केला आहे. या आयोगाचे कामकाज येत्या काही आठवड्यांत पूर्ण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. नवीन इम्पिरिकल डेटामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या त्रुटी राहू नयेत यासाठी आयोगही सर्व प्रकारच्या प्रक्रिया पूर्ण करत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून नागरिकांची मते, माहिती जाणून घेण्यासाठी हा दौरा असेल.

असाही दौरा

२१ मे- पुणे

२२ मे- औरंगाबाद, नाशिक

२५ मे - कोकण

२८ मे- अमरावती, नागपूर

विभागवार कार्यक्रम जाहीर

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मागास प्रवर्गास (इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती) आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने समर्पित आयोग स्थापन केला आहे. राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागांतील जनतेची मते जाणून घेण्यासाठी आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध सामाजिक संघटना यांची निवेदने स्वीकारण्यासाठी या समर्पित आयोगाने विभागवार कार्यक्रम जाहीर केला आहे. हा आयोग मुख्य शासकीय कार्यालयांना भेटी देईल तिथेच तो जनतेची मतेही जाणून घेण्याचे काम करेल.