मुंबई : विधानसभेत सोमवारी ओबीसी राजकीय आरक्षणासंबंधीचं एक विधेयक मंजूर झालं आहे. या विधेयकावरुन आता ओबीसी नेते हरीभाऊ राठोड यांनी सरकारसह विरोधकांवरही टीका केली आहे. सरकारनं या विधेयकाद्वारे निवडणूक आयोगाचा अधिकार आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न केला आहे, निवडणूक आयोगाचा अधिकार अबाधित रहावा अशी मागणी यावेळी हरिभाऊ राठोड यांनी केली आहे. (OBC leader Haribhau Rathore criticised on govt and opposition over OBC Bill)

राठोड सरकारवर टीका करताना म्हणाले, राज्य निवडणूक आयोग ही संविधानिक संस्था आहे. त्यांना जी अधिकार आणि कर्तव्ये दिलेली आहेत त्यामध्ये निष्पक्ष, स्वतंत्र आणि वेळेवर निवडणूक घेणं हा अधिकार आहे. प्रभाग रचना करण्याचा अधिकारही त्यांना आहे. तुम्ही तो काढून घेत आहात. उद्या जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगरपरिषदा याच्या प्रभाग रचनांवरुन लोक कोर्टात जातील. पण आता लोक कोर्टात जाऊ शकणार नाहीत. कारण आता राज्य निवडणूक आयोगाचे पंख छाटण्याचे काम तुम्ही ओबीसी विधेयकाद्वारे करत आहात"

ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी जर तुम्ही हे करत असाल तर तुम्ही वारंवार चुका करता आहात आणि त्याची शिक्षा ओबीसी भोगत आहेत. सुप्रीम कोर्ट सांगतंय तसं सरकार काम का करत नाही? स्वतंत्र आयोग सरकारनं नेमलेला नाही, जुन्याच निरगुडकर आयोगालाच त्यांनी इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम दिलं. स्वतंत्र आयोग निर्माण करुन दोन महिन्यांत इम्पिरिकल डेटा गोळा करा, अशी मागणीही यावेळी राठोड यांनी केली.

ओबीसी आरक्षणावरुन सरकार आणि विरोधीपक्षाची मिलिभगत

दरम्यान, ओबीसी आरक्षणावरुन सरकार आणि विरोधीपक्षाची मिलिभगत असल्याचा आरोपही हरिभाऊ राठोड यांनी केला आहे. उद्या आम्ही राज्यपालांकडे जाऊनही याविरोधात आवाज उठवू, पण ओबीसी अंगावर येतील यासाठी विरोधाक राज्यपालांना त्ताकाळ सही करायला लावतील. उलट विरोधीपक्षानं याला कडाडून विरोध करायला पाहिजे. सरकारला जर निवडणूक घेण्याचे अधिकार मिळाले तर निवडणुका निष्पक्ष होणार नाहीत. मराठा आरक्षणावेळी देखील असंच झालं, एकमतानं १६ टक्के आरक्षण द्या असं जाहीर करुन टाकलं, असा आरोपही यावेळी हरिभाऊ राठोड यांनी केला.