पुणे - एकीकडे देश स्वातंत्र्याचे ७५ वर्षे पूर्ण करत अमृत महोत्सव साजरा करत असताना, दुसरीकडे महाराष्ट्रात ओबीसी मराठा आणि दुर्बल घटकातील मुलींसाठी कोणतेही शासकीय वसतिगृह नाही. तर त्यांच्यासाठी स्वाधार सारखी योजनाही नाही. त्यामुळे चांगल्या शिक्षण संस्थेत प्रवेश मिळवूनही घरच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे शहरात राहून शिक्षण घेणे सुद्धा अवघड झाले आहे. शिक्षण घेताना आजही अशा अडचणी येत असल्याने खरंच आम्हा मुलींना शिक्षणाचा अधिकार मिळतोय का? की या पुढेही सुविधा नसल्याने शिक्षणापासून वंचित राहावे लागेल... असं सांगत होती एम एस्सीच्या दुसऱ्या वर्षात शिकत असलेली २१ वर्षीय रेवती पेंढारी.

सारथी, महाज्योती आणि आर्थिक दुर्बल घटकाच्या विद्यार्थिनींना शहरातील शिक्षण संस्थेत शिक्षण घेता यावे यासाठी नाशिक येथील मातोश्री मुलींचे वसतिगृहात एकूण २०० मुलींना प्रवेश देण्याचा निर्णय शासनाने २१ एप्रिल २०२२ रोजी घेतला होता. त्यानंतर या वसतिगृहाचा लोकार्पण कार्यक्रम पार पडला. तसेच हे वसतिगृह सुरू करण्याची जबाबदारी माहाज्योतीचे संचालक प्रा. दिवाकर गमे यांना देण्यात आली. मात्र अद्याप वसतिगृह सुरू करण्यात आले नसल्यामुळे अनेक गुणवंत विद्यार्थिनींना याचा फटका बसत आहे.

याबाबत महाज्योतीचे माजी संचालक प्रा. दिवाकर गमे यांनी सांगितले की, ‘‘ओबीसी व आर्थिक दुर्बल घटकाच्या मुलींना शिक्षणापसून वंचित राहावे लागू नये यासाठी राज्यात शासकीय वसतिगृह असावे यासाठी प्रयत्न केला. त्यास महाविकास आघाडी सरकारने नाशिकमध्ये उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अनेक वर्षांपासून बंद असलेल्या वसतिगृहाला ‘मातोश्री मुलींचे वसतिगृह’ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शासनाने वसतिगृह सुरू करण्यासाठी आवश्‍यक निधी देखील दिला होता.

तसेच वसतिगृह सुरू करण्याचे निर्देश देऊनही सारथीच्या अधिकाऱ्यांद्वारे या कामाला प्रलंबित करण्यात येत आहे. तर १८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी शासनाने काढलेल्या निर्णयात, आर्थिक दुर्बल घटकातील ५० मुलींचा खर्च महाज्योती आणि सारथी संस्थेने करावा असे सांगण्यात आले. मात्र निधी उपलब्ध असून ही वसतिगृह सुरू करण्यास टाळाटाळ होत आहे.’’ वसतिगृह सुरू करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. मंत्रालयातील प्रधान सचिव असो किंवा त्यावेळी सत्तेत असलेले राज्य शासनातील मंत्री. त्या सर्वांचे सहकार्य लाभले. मात्र सारथी व महाज्योतीच्या प्रशासनिक अधिकाऱ्यांच्या हटवादी भूमिकेमुळे हे वसतिगृह सुरू होण्याऐवजी ही योजना कायमची बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, असे ही प्रा. गमे म्हणाले.

याबाबत सारथीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही.

बैठक पडली पार -

वसतिगृह सुरू करण्याबाबत मंत्रालयात शुक्रवारी (ता. १३) बैठक पार पडली. त्यात सकारात्मक निर्णय झाला आहे. दरम्यान वसतिगृहातील मुलींसाठी आवश्‍यक त्या गोष्टींची तयारी ही शासन निर्णयानुसार नाशिकचे जिल्हाधिकारी व सारथीद्वारे केली जाणार असून जेव्हा त्यांच्याकडून परवानगी मिळेल तेव्हा महाज्योतीकडून आपला वाटा उचलला जाईल आणि पुढील प्रक्रिया सुरू केली जाईल. यासाठी महाज्योती पूर्णपणे सज्ज आहे. असे महाज्योतीचे प्रभारी व्यवस्थापकीय संचालक राजेश खवले यांनी सांगितले.

ग्रामीण भागात एकतर शाळा लांब असल्याने मुलींना शाळेत ही पाठविले जात नाही. त्यात उच्च शिक्षणासाठी शहरात आल्यावर राहण्याचा, जेवणाचा असा सर्व खर्च प्रत्येकाला परवडणारा नसतो. नविन शहरात आल्यावर सगळं काही नविन असते, गरज असते ती आधाराची. अशात शासकीय वसतिगृह उपलब्ध झाले तर अनेक गोष्टींची चिंता दूर होते. अशा सुविधा नसल्यावर पालकांकडून ही शहरात जाऊन शिक्षण घेण्यासाठी नकार दिला जातो. त्यामुळे वसतिगृह सुरू झाले तर हवे ते शिक्षण घेत आपले स्वप्न पूर्ण करू शकू.’’

- रोशनी तामडे, तळेगाव दिंडोरी (नाशिक)

मातोश्री मुलींचे वसतिगृहाबाबत -

- स्व. यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी वर्ष योजनेंतर्गत उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातर्फे नाशिकमध्ये मातोश्री मुलींचे वसतिगृह उभारण्यात आले

- वसतिगृहात महाज्योती, सारथी व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींना एकत्र राहून शिक्षण घेण्याची संधी

- या वसतिगृहात एकूण २०० विद्यार्थिनींना प्रवेश

- सदर वसतिगृह चालविण्याकरित येणारा खर्च सारथी व महाज्योती संस्थांकडून

- यासाठी आवश्‍यक निधी देखील दोन्ही संस्थांना देण्यात आला

मुलींच्या वसतिगृहात दिला जाणारा प्रवेश -

संस्था/घटक - विद्यार्थी संख्या

• सारथी - ७५

• महाज्योती - ७५

• आर्थिक दुर्बल घटक - ५०