राज्यात सध्या ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तापला असून राज्य सरकार आणि राज्यपाल आमने सामने आल्याचे दिसते आहे. तसेच आरक्षणाच्या मुद्यावरुन सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करताना दिसता आहेत. त्यातच आता राज्य मागास वर्गाचे माजी सदस्य डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी महत्वाचं विधान केलं आहे. त्यांच्या या विधानामुळे आता एक नवीन बाजू समोर आली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य डॉ. बबनराव तायवडे यांनी 17 सप्टेंबर रोजी सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे.

डॉ. बबनराव तायवडे यांनी या मुद्दावर बोलताना मागास वर्ग आयोगाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्याचं कारण सांगितलं आहे. एकीकडे आम्ही २७ टक्के आरक्षणाची मागणी करायची, ते अबाधित राहावे यासाठी भांडतो आहोत. मात्र, आमच्या डोळ्यासमोर ओबीसींचे आरक्षण कमी होताना पाहणे आपल्याला पटत नाही, त्यामुळे नैतिकता म्हणून आपण मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याचे तायवडे यांनी सांगितले. तसेच ते पुढे असेही म्हणाले की, राज्य मागासवर्ग आयोग किंवा राज्य शासन असो यांनी कितीही मेहनत घेतली तरी, २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही. तसेच आमची मागणी २७ टक्के आरक्षणाची मागणी आहे आणि त्यासाठी आपण संघर्ष करत राहणार असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा अध्यादेश राज्यसरकारकडे सही साठी पाठवला होता, त्यानंतर सरकारने सरकारकडे कायदेशीर खुलासा मागितला आहे. त्यानंतर राज्यपालांकडून ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाबद्दल शंका व्यक्त केली जात असल्याचे राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले आहे.