सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या (OBC Reservation) राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यात आरोप प्रत्यारोपांचं घमासान सुरू झालं आहे. भाजपचे (BJP) आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनीही यावरून राज्य सरकारवर आरोप केले आहेत. ओबीसींचे आरक्षण संपवण्याचा घाट या सरकारचा असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाज सरकारवर नाराज असल्याचं देखील त्यांनी यावेळी सांगितलं आहे.

महाविकास आघाडी सरकारवर (MVA Government) आरोप करताना गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, यांना आपले पाहुणे निवडणुकीत उभे करायचे आहेत. 346 जातींना राजकारण करण्याची संधी मिळाली नसून, त्यांच्यावर हा अन्याय होत असल्याचंही ते म्हणाले आहेत. तसेच एकदा आरक्षण संपलं की यांना रान मोकळं होईल असंही ते म्हणाले आहेत. गोपीचंद पडळकर यांनी मविआ सरकारच्या लोकांवर आरोप करताना आरक्षण संपवण्याचा प्रयत्न कोण करतंय हे समाजाने बघायला हवं आणि सरकारला त्यांची जागा दाखवून द्यावी असं आवाहन ओबीसी समाजातील लोकांना केलं आहे.

15 महिने तारखा पडल्या तरी यांनी इम्पेरिकल डेटा गोळा केला नाही. राज्य मागास आयोगाचे गठन यांनी 18 महिने केले नाही असे आरोप करत त्यांनी राज्य मागास आयोगाचे ऑफिस कुठे आहे? असा प्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित केला. तसेच राज्य मागास आयोगाला यांनी साधं टेबल आणि खुर्ची दिली असंही ते म्हणाले. सरकारने राज्य मागास आयोगाला का पैसे दिले नाहीत? हे तुमच्या घरचे पैसे होते का? असे प्रश्न उपस्थित केले.

राज्यातील ओबीसींचा कर्दनकाळ पवार कुटूंब आहे असा गंभीर आरोप करत या समितीचे अध्यक्ष अजित पवार कसे काय असू शकतात? असा गंभीर सवाल त्यांनी उपस्थित केला. पदोन्नतीच्या बाबत जे केलं ते आता पवार कुटुंब ओबीसी समाजाच्या बाबतीत करत आहेत असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.