मुंबई : केंद्र सरकारने तयार केलेल्या सामाजिक आर्थिक जात सेन्सेक्स २०११ च्या आधारे ओबीसींचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्याचे आव्हान राज्य मागासवर्गीय आयोगासमोर निर्माण झाले आहे. या अहवालात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींचा उल्लेख स्वतंत्र आहे, तर इतर सर्व जातींसह ओबीसींचा उल्लेख एकत्रित करण्यात आल्याने या डेटावरुन ओबीसींची माहिती संकलित करण्याचे आव्हान राज्य मागासवर्गीय आयोगासमोर निर्माण झाले आहे. (OBC Reservation Updates)

राज्याची मिनी विधानसभा म्हणजेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक येत्या मार्चमध्ये होणार असल्याने इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण टिकविण्यासाठी तात्पुरता इम्पिरिकल डेटा तयार करण्याचे आव्हान यामुळे बिकट झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीतील मागासवर्गीयांचे आरक्षण तात्पुरत्या पद्धतीने टिकविण्याची एक संधी मिळाल्याने राज्य सरकारने युद्धपातळीवर तयारी सुरु केली आहे.

सोमवारी (ता.२४) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सह्याद्री अतिथिगृहात या विषयाशी संबंधित मंत्र्यांची बैठक बोलावली आहे. बैठकीला राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्षांना देखील निमंत्रित करण्यात आले आहे. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित माहिती वेळेत संकलित व्हावी आणि अहवाल वेळेत मिळावा यासाठी विनंती करणार आहे.

राज्य मागासवर्गीय आयोगाला त्यांच्याकडे वेगवेगळ्या योजनांच्या निमित्ताने केलेला अभ्यास आणि पाहणी अहवालाच्या आधारे पुढील पंधरा दिवसांत निष्कर्ष सादर करण्याची विनंती राज्य सरकारने यापूर्वीच केली आहे. आयोगाला सोपविलेला महत्त्वाचा दस्तऐवज हा ‘सामाजिक आर्थिक जात सेन्सेक्स २०११’ हा आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जाती आणि जमाती वगळता इतर जातींमध्ये ओबीसींचा समावेश असल्याने आयोगाला त्याआधारे डेटा तयार करण्यात अडचणी येत आहेत.

ओबिसींची गणना

राज्यात २७ टक्के ओबीसी?

राज्यात साधारण २७ टक्के ओबीसी असण्याचा एक अंदाज आहे, त्यानुसार आयोगाकडे उपलब्ध असणाऱ्या अहवालातून निष्कर्ष काढावे लागणार आहेत. गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेने मराठा आरक्षणबाबबत केलेल्या प्राथमिक अहवालातून ज्याप्रकारे मराठा जातीची टक्केवारी ३५.७ टक्के असल्याचे अनुमान काढण्यात आले होते, त्याच पद्धतीचा वापर ओबीसींचे प्रमाण त्याचबरोबर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी वापरले जाण्याचे आव्हान आयोगासमोर आहे.