OBC Reservation News : राज्यात ओबीसी आरक्षाणावरून राजकीय वातावरण मोठ्या प्रमाणात तापलेले असताना आज सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया अहवालानुसार निवडणुका घेण्याचे तसेच उर्वरीत निवडणुका दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. जयंतकुमार बाठिंया आयोगाने त्यांच्या अहवालामध्ये ओबीसांनी स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली होती. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नव्या सरकारचा हा पायगुण असल्याचे ते म्हणाले आहे. याशिवाय त्यांनी ट्वीटदेखील केले आहे.

एकानाथ शिंदे यांनी केलेल्या ट्वीटमध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, ओबीसी समाजाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून राजकीय आरक्षण मंजूर झाले आहे. आम्ही वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे सच्चे शिवसैनिक आहोत. एकदा शब्द दिला की तो पाळणारच असे नमुद केले आहे.

महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला - फडणवीस

दरम्याना, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या प्रतिक्रियेशिवाय राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील ट्वीट केले आहे. यात ते म्हणतात की, ओबीसी कल्याण, बहुजन कल्याण, गरिब कल्याण हाच आमचा अजेंडा होता, आहे आणि राहील. ओबीसी राजकीय आरक्षण प्राप्त करून देण्याच्या प्रक्रियेतील सहभागी सर्वांचे मन:पूर्वक आभार! ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा आमच्या महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला असून, सर्वोच्च न्यायालयातून ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मान्यता मिळणे हा संपूर्ण ओबीसी समाजाचा विजय असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.