पुणे : इतर मागासवर्गीय (OBC) आरक्षणाच्या दृष्टीने इम्पिरिकल डेटा महत्त्वपूर्ण असून, त्याबाबतचा अंतिम अहवाल तयार करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने तयारी सुरू केली आहे. या अनुषंगाने संघटनांकडून ओबीसी आरक्षणाबाबत प्राप्त झालेल्या हरकती सूचनांबाबत आयोगाकडून समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. (OBC Reservation Updates)

राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायाधीश आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची बैठक सोमवारी (ता.२१) व्हीव्हीआयपी विश्रामगृहात पार पडली. राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाला ओबीसी समाज घटकांची लोकसंख्या आणि आनुषंगिक माहिती असलेला इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध करून दिला होता. त्याचे विश्लेषण करून आयोगाने आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर इम्पिरिकल डेटाबाबतचा अंतरिम अहवाल ४ फेब्रुवारीला राज्य सरकारला सादर केला आहे. या अंतरिम अहवालावर येत्या २५ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

कायमस्वरूपी ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पिरिकल डेटाबाबत अंतिम अहवाल आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून पूर्वतयारी करण्यात येत आहे. राज्य सरकारकडून पहिल्या टप्प्यातील निधी प्राप्त झाला असून, अंतिम अहवालाचे काम पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासोबतच आयोगाला ‘मेडा’च्या कार्यालयात स्वतंत्र जागा, सॉफ्टवेअर यासह आवश्यक कार्यालयीन बाबी उपलब्ध करून देण्याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आल्याची माहिती आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.

अंतिम अहवाल पूर्ण करण्यासाठी सुमारे १२ कोटी नागरिकांचा डेटा गोळा करण्यात येणार आहे. डिजिटल फॉर्म भरून घेण्यासाठी सॉफ्टवेअर लागणार आहे. हा सर्व डेटा एकत्रित झाल्यानंतर त्याच्या आधारे विश्लेषण करून अंतिम अहवाल तयार करण्यात येईल. त्यासाठी सुमारे सहा महिने ते एक वर्षाचा कालावधी लागू शकतो, असे आयोगाच्या सदस्याकडून सांगण्यात आले.