मुंबई : राज्य निवडणूक आयोगाने प्रशासनाला डिसेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ मध्ये मुदत संपणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे प्रभाग प्रारूप रचनेचे कच्चे आराखडे करण्याचे निर्देश दिल्याने नागरिकांच्या इतर मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणाचा मुद्दा आणखी तीव्र होणार आहे. या वादामुळे राज्य सरकार पुढे आव्हान निर्माण झाले आहे तर विरोधकांच्या हाती आयतेच कोलीत मिळणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजीच्या निवाड्यात अनुसूचित जाती(एससी) व अनुसूचित जमाती(एसटी) या घटकांचे आरक्षण हे ‘संविधानात्मक’ आहे तर नागरिकांच्या इतर मागास प्रवर्गाचे (ज्यात ओबीसी, व्हीजेएनटी व एसबीसी हे प्रवर्ग समाविष्ट आहेत) आरक्षण हे ''वैधानिक'' आहे. ते राज्याच्या विधीमंडळाने दिलेले वैधानिक आरक्षण आहे, असे म्हटले आहे.

मंडल आयोग लागू केल्यावर ओबीसी घटकासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ मध्येही १९९४ साली दुरुस्ती करण्यात आली. यात कलम १२ (२) (सी) समाविष्ट करून इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. या आरक्षणाच्या जागा खुल्या प्रवर्गातून भराव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ च्या निवाड्यात म्हटले आहे.

यामुळे नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातून स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतील आरक्षण टिकविण्यासाठी राज्य सरकारला या घटकांचे मागासलेपण सिद्ध करावे लागणार होते. त्यासाठी सरकारने राज्य मागास वर्ग आयोगाला दोन महिन्याचा कालावधी देऊन या घटकाचा इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार, राज्य मागास वर्ग आयोग कार्यवाही करीत आहे. त्यानंतर या घटकाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण पुनर्स्थापित होणार आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्रम पत्रिकेनुसार राज्य मागास वर्ग आयोगाचे काम वेळेत होणे गरजेचे आहे. निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्यापुर्वी आरक्षणाचा पेच सुटणे आवश्यक आहे.हे सरकारपुढील आव्हान आहे. राज्य सरकारकडून यात काही कुचराई झाली तर विरोधी पक्ष त्याचे भांडवल केल्यावाचून राहणार नाही. विरोधकाच्या हाती हे आयते कोलीत मिळणार आहे. सरकार हे पेच कसे सोडवते, यातून मार्ग कसा काढते, यावर सर्व काही अवलंबून आहे.

‘व्होट बँके’ची नाराजी परवडणारी नाही

सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधक या दोघांना लोकसंख्येत मोठ्या संख्येने असलेल्या या घटकाला ‘व्होट बँक’ म्हणून नाराज करणे राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नाही. यामुळे नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतील आरक्षण हा आगामी काळात कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.

आरक्षण न मिळाल्यास निवडणुकांना विरोध

राज्यातील ओबीसी, भटके-विमुक्त व विशेष मागास वर्ग अस्वस्थ झाला आहे. मात्र, जोपर्यंत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित होत नाही. तोपर्यंत राज्यातील सर्व निवडणुकांना ओबीसी विरोध करतील, असा इशारा ओबीसी जनमोर्चाचे अध्यक्ष प्रकाश अण्णा शेंडगे यांनी दिला आहे.

ते म्हणाले की, राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होणार असल्याचे संकेत राज्य निवडणूक आयोगाच्या हालचालीवरून दिसत आहे. राज्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण स्थगित झालेले आहे. समर्पित आयोगाकडून इम्पिरिकल डाटा गोळा केल्याशिवाय व त्या आधारावर ओबीसींची स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय टक्केवारी निश्चित केल्याशिवाय आरक्षण पुनर्स्थापित होणार नाही. परंतु दोन महिने उलटून गेले आहेत. मागासवर्ग आयोगाचे काम कुठवर आले ते समजण्यास मार्ग नाही.

ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणार नाही, असे सरकारने सांगितले होते. परंतु, निवडणूक आयोगाने निवडणुकीसंदर्भात हालचाली सुरू केल्या आहेत. राज्य सरकारने निवडणुकांना स्थगिती द्यावी.

- प्रकाश अण्णा शेंडगे, अध्यक्ष, ओबीसी जनमोर्चा