मुंबई : ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशामध्ये (OBC reservation ordinance) काही त्रूटी असल्यामुळे राज्यपालांनी कायदेशीर खुलासा करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर पुन्हा महाविकास आघाडी आणि राज्यपाल असा संघर्ष रंगताना पाहायला मिळाला. आता या अहवालात दुरुस्ती करून परत तो राज्यपालांकडे पाठविल्याची माहिती आहे. राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

राज्याच्या मंत्रिमंडळाची बुधवारी बैठक झाली. यामध्ये ग्रामविकास विभाग आणि नगरविकास विभाग या दोन्ही विभागाचे ओबीसी आरक्षणाचे प्रस्ताव होते. त्यामध्ये राज्यपालांना अपेक्षित दुरुस्ती करून प्रस्ताव राज्यपाल भवनात पाठविला आहे. आमचे अधिकारी त्यांना भेटून आले आहेत. आज राज्यपाल त्यावर सही करतील, अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतर राज्यात ओबीसींना ५० टक्क्यांच्या आत राजकीय आरक्षण द्यायचा निर्णय मान्य होईल, असे हसन मुश्रीफ 'एबीपी माझा'सोबत बोलताना म्हणाले.

दरम्यान, राज्य सरकारने ओबीसींना राजकीय देण्यासाठी एक अध्यादेश काढला. त्यानंतर हा अध्यादेश राज्यपालांकडे पाठविण्यात आला. मात्र, राज्यपालांनी काही त्रूटी असल्याचे सांगत हा अध्यादेश परत केला होता. त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या अनेक नेत्यांनी यावरून टीका केली होती. आता परत हा अहवाल राज्यपालांकडे पाठविण्यात आला आहे.

नेमका काय आहे अध्यादेश?

ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असून आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणार नाही. राज्य सरकार जो अध्यादेश काढणार आहे तो पोटनिवडणुका आणि यापुढे येणाऱ्या निवडणुकांना देखील लागू असेल. अनुसूचित जाती-जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळेल. उर्वरित आरक्षणात काही ठिकाणी 27 टक्के, काही ठिकाणी 20 टक्के असं आरक्षण ओबीसी समाजाला मिळेल. ओबीसी समाजाच्या 10 ते 12 टक्के जागा कमी होणार असल्या तरी काहीच न मिळण्यापेक्षा काही प्रमाणात जागा वाचवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे राज्य सरकारच्याच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.