नवी दिल्ली : महाराष्ट्र स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. पक्षांना 5 आठवडे या प्रकरणी यथास्थिती ठेवण्याचे निर्देश दिले आणि त्यासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन केले जाईल असे सांगितले.

य़ा प्रकरणी दिनांक 20.07.2017 च्या आदेशानुसार, न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मागासवर्गीय आयोगाने शिफारस केल्यानुसार ओबीसी आरक्षणास परवानगी दिली होती परंतु न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की 367 संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू केले जाऊ शकत नाही जेथे निवडणूक प्रक्रिया आधीच अधिसूचित करण्यात आली होती.

महाराष्ट्रात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका खूप दिवस रखडल्या आहेत, त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने राज्यात सत्तांतर झाल्यावर ओबीसींना राजकीय आरक्षण लागू केल्यामुळे हा तिढा सुटला. पण राज्यातील ज्या 92 नगरपरिषदांची निवडणूक प्रक्रिया अगोदर सुरू झाली होती अशा नगरपालिकामध्ये हे आरक्षण लागू होणार नाही असे आदेश कोर्टाने दिले होते. त्यानंतर सरकारने आरक्षण लागू होण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. या दरम्यान कोर्टाने सर्व पक्षाना पाच आठवडे स्थिती जशी आहे तशी ठेवण्याची निर्देश देत, त्यासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन केले जाईल असे सांगितले आहे.