या निर्णयावर बोलताना शिवसेनेचे जेष्ठ नेते सुभाष देसाई म्हणाले की, गेल्या अधिवेशन काळात मुंबईतील 227 वॉर्ड 236 का करण्यात आले याचे समर्थन मविआ सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री राहिलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी केले होते. त्यावेळी त्यांनी जनगणनेची आकडेवारी देत लोकसंख्या कशी वाढली आहे आणि त्यामुळे वॉर्ड संख्या 227 न ठेवता 236 करणे क्रमप्राप्त असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर सभागृहाने याला मंजुरी दिली होती. मात्र, नव्याने सत्तेत येताच असा घुमजाव करणं याला आम्ही आव्हान दिलं होतं. या सर्व बाबींचा अभ्यास करून कोर्टाने 227 वॉर्ड करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली असून, यावरील पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी होणार आहे. त्यावेळी यावर अंतिम निर्णय मिळेल.

महाराष्ट्र स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. पक्षांना 5 आठवडे या प्रकरणी यथास्थिती ठेवण्याचे निर्देश दिले आणि त्यासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन केले जाईल असे सांगितले.

मुंबई : महाराष्ट्रात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका खूप दिवस रखडल्या आहेत, त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने राज्यात सत्तांतर झाल्यावर ओबीसींना राजकीय आरक्षण लागू केल्यामुळे हा तिढा सुटला. पण राज्यातील ज्या ९२ नगरपरिषदांची निवडणूक प्रक्रिया अगोदर सुरू झाली होती अशा नगरपालिकामध्ये हे आरक्षण लागू होणार नाही असे आदेश कोर्टाने दिले होते. त्यानंतर सरकारने आरक्षण लागू होण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार असून ९२ नगरपरिषदांमध्ये आरक्षण लागू व्हावं अशी सरकारची मागणी आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे सर्वांचं लक्ष लागले आहे. यासंबंधीच्या सर्व आपडेट्स वाचा इ सकाळ वर..