राज्याला निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाही असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत न घेण्याचा निर्णय रद्द ठरवला आहे. यावरून भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी महाविकास आघाडीवर टीका केली आहे. ओबीसींच्या मुळावर उठलेलं हे प्रस्थापितांचे महाआघाडी सरकार असल्याचं आता सिद्ध करण्याची गरज उरली नाही असे ते म्हणाले.

पडळकर यांनी म्हटलं की, ओबीसींचं राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका न घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला होता. त्यात कुठलही राजकारण न करता आम्हीही त्यास पाठींबा दिला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय रद्द ठरवला आहे.

विरोधी पक्षनेते, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच याविषयीचे वारंवार संकेत दिले होते. आपलं म्हणणे मांडले होते पण या प्रस्थापितानी केंद्राकडे बोट दाखवत सेन्ससचा डेटा की इंपेरिकल डेटा असा वाद घातला. जर वेळ वाया न घालवता इंपेरिकल डेटा गोळा केला असता तर आणि त्वरित न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली असती तर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळालं असतं असेही पडळकर म्हणाले.

आता उशिरा त्यांना देवेंद्र फडणवीसांचं म्हणनं कळून चुकलंय आणि मान्यही केले की इंपेरिकल डेटा शिवाय आपल्याला हे ओबीसींचं राजकीय आरक्षण खेचून आणता येणार नाही. परंतु आताही राज्यमागासवर्ग आयोगाला बसायला साधं ॲाफीस नाही. डेटा गोळा करण्यासाठी व त्याची शास्त्रशुद्ध मांडणी करण्यासाठी नेमकं आपण कोणत्या एजन्सीला अपॅाईंट केलाय का ? असा सवाल पडळकरांनी विचारला आहे.

आता तरी कामाला लागा, स्वताच्या दिशाहीन धोरणासाठी ओबीसींचा बळी देऊ नका. लवकारत लवकर इंपेरिकल डेटा गोळा करा आणि अध्यादेश काढा नाहीतर ओबीसी भटका विमुक्त समाज तुम्हाला तुमची जागा दाखवून देईल असा इशारा गोपीचंद पडळकर यांनी राज्यसरकारला दिला आहे.