नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणाबाबतचा मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला आहे. पुढच्या आदेशापर्यंत निवडणुकीपर्यंत ओबीसींना राजकीय आरक्षण नसेल, असा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. आज याबाबत सुनावणी झाली असून त्यामध्ये हा निकाल आला आहे. थोडक्यात, सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र राज्याला आणि महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 27% ओबीसी कोटा देण्याची शिफारस केलेल्या मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालावर कार्यवाही करण्यापासून रोखलं आहे.

पुढच्या आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय. सुप्रीम कोर्टाने यावेळी म्हटलंय की, हा अहवाल प्रायोगिक अभ्यास आणि संशोधनाशिवाय तयार करण्यात आला आहे. या रिपोर्टमधून राजकीय प्रतिनिधीत्व कुठेही प्रतिबिबींत होत नाहीये, लोकल बॉडीनुसार येणारं प्रतिनिधीत्वही दिसून येत नाहीये. तारीखही नीटसी नाहीये. नेमका कुठल्या कालावधीत ही आकडेवारी गोळा केलीय, याचीही स्पष्टता येत नाहीये, त्यामुळे आता हा अहवाल नाकारण्यात येत आहे. तसेच या निर्णयानुसार, पुढच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेता येणार नाहीयेत. (OBC Reservation News)