ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर बोलताना छगन भुजबळ यांनी सांगितलं की, इम्पिरिकल डेटा केंद्राकडे असून तो त्यांनी आम्हाला आणि प्रत्येक राज्याला द्यावा असं त्यांनी म्हटलं आहे. कॅबिनेट मंत्री वडेट्टीवार म्हणाले की, इम्पेरिकल डेटा मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. तो डेटा मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलाव्यात यावर सर्वांचे एकमत झाले आहे. निवडणुका घेऊन ओबीसींचे आरक्षण कसे वाचवता येईल आणि निवडणुका पुढे ढकलता येतील का यावर सर्वपक्षीय बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती वडेट्टीवार यांनी दिली.

ओबीसींचे आरक्षण ठेवूनच स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक व्हावी अशी काँग्रेसची मागणी, त्यामुळे निवडणुका ओबीसी आऱक्षणाशिवाय घेऊ नये. राज्यातील याआधीचं फडणवीस सरकारमुळे हा प्रश्न निर्माण झालं आहे. तुम्ही सरकारमध्ये असताना मागासवर्गीय आय़ोग निर्माण करण्याचं न्यायालयाने सांगितलं होतं पण ते केलं नाहीत असं म्हणत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंनी फडणवीसांवर निशाणा साधला.

इम्पेरिकल डेटा मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. तसंच आरक्षण कसं वाचवता येईल यावर बैठकीत चर्चा झाली अशी माहिती वडेट्टीवार यांनी दिली. इम्पिरिकल डेटा तातडीने मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. यासाठी आयोग नेमला आहे. मुख्य सचिव यासंदर्भात चर्चा करतील. निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत सर्वांचे एकमत झाल्याची माहितीही वडेट्टीवार यांनी बैठकीनंतर बोलताना दिली. इम्पिरिकल डेटासंदर्भात सॉलिसिटर जनरल सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू मांडतील. याबाबत पुढची सुनावणी २३ सप्टेंबरला होणार असल्याचेही वडेट्टीवार यांनी सांगितलं.

इम्पिरिकल डेटा केंद्र सरकारकडे आहे. त्यांनी तो द्यावा अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली. तसंच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचवलं पाहिजे असेही ते म्हणाले. जनगणना हा वेगळा मुद्दा आहे. ती लगेच होत नाही. त्यासाठी बराच काळ लागतो. तोपर्यंत निवडणूक पुढे ढकलता येत नाही. ओबीसी आरक्षण वाचवलं जावं म्हणून प्रयत्न करण्यात येत असल्याचं छगन भुजबळ यांनी सांगितले.