मंगळवेढा : शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्याला लाच प्रकरणात अटक करण्यात आली. त्यामुळे शिक्षण खात्यातील अनागोंदी कारभार समोर आला आहे. शिक्षण विभागाच्या या कारभारावर अंकुश ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्याची गरज आहे, सर्व स्तरांतून बोलले जात आहे.

हेही वाचा : नागरिकत्व कायद्याच्या समर्थनार्थ सोलापुरात निदर्शने

शिक्षण विभागातील गलथान कारभार
तक्रारदाराच्या संस्थेस वंचित दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांच्या शुल्कामध्ये बेकायदा वाढ करून शासनाची फसवणूक करणाऱ्या शाळांवर फौजदारी दाखल करण्याबाबतचा खुलासा अहवाल सकारात्मक पद्धतीने वरिष्ठांना देण्यासाठी 10 हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्याला रंगेहाथ पकडण्यात आले. या प्रकारानंतर शिक्षण विभागातील गलथान कारभार समोर आला आहे.

हेही वाचा : अशी लग्नपत्रिका पाहिली का कधी?

आर्थिक तडजोडीस मिळतोय वाव
तक्रारदाराच्या संस्थेचा खुलासा इंग्रजीत देण्याच्या सूचना शिक्षणाधिकाऱ्यांनी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. पण त्यांनी ती जबाबदारी शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्याकडे सोपवली. या प्रकारात आणखी कोणी अधिकारी सहभागी आहेत का, याचा शोध घेणे गरजेचे असून, तालुक्‍यामध्ये शिक्षकांच्या व मुख्याध्यापकांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. आहेत त्या शिक्षकांवर अतिरिक्त कामांचा बोजा आहे. शालेय पोषण आहाराची माहिती ऑनलाइन भरणे, विद्यार्थी गुणवत्ता, गणवेश आदी कामे करताना शिक्षकांना नाकी नऊ येत आहे. शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करत असताना एखादी चूक निदर्शनास आली की त्यावर शिक्षण विभाग नजर ठेवून असतो. झालेला प्रकार झाकण्यासाठी आर्थिक तडजोड केली जाते. शिक्षण विस्तार अधिकारी यांच्या कारभाराबद्दल प्राथमिक, माध्यमिक व खासगी माध्यमिक शाळेच्या तक्रारी असून, त्यांना पंचायत समितीचेच अधिकारी पाठीशी घालत असल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात गैरप्रकार करण्यासाठी अधिक संधी मिळत आहे. त्यातूनच आर्थिक तडजोडीस अधिक वाव मिळाल्यामुळे पंचायत समिती व शिक्षण विभागाला बदनामीला सामोरे जावे लागले.

हेही वाचा : बेफिकीर प्रशासनाचा नमुना सत्तर फूट रोड!

अधिकाऱ्यावर आली पाच हजार रुपये परत देण्याची वेळ
शतकोटी वृक्ष लागवडीच्या साठी खोदलेल्या खड्ड्यांची तपासणी करण्याची जबाबदारी पंचायत समितीने शिक्षण विभागातील एका अधिकाऱ्याला सोपवली. या अधिकाऱ्याने खड्डे कमी असल्याचे सांगून ग्रामसेवकाकडून पाच हजार रुपये उकळण्याचा प्रताप केला. हा प्रकार इतर ग्रामसेवकांना समजल्यावर संबंधित शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यास गटविकास अधिकाऱ्यासमोर बोलावून त्याची झाडाझडती घेतली असता, पाच हजार रुपये परत देण्याची वेळ त्या अधिकाऱ्यावर आली.