सोलापूर : अतिवृष्टी व महापुरातील नुकसानीची भरपाई मिळण्यासाठी फार्मर आयडी आवश्‍यक आहे. फार्मर आयडी काढण्यासाठी त्या-त्या तहसीलदारांचे फेस रेकिग्नेशन करावे लागते. एका आयडीच्या प्रक्रियेला दोन ते तीन मिनिटे लागतात. सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरू असल्याने तहसीलदार व महसूलची यंत्रणा तिकडे व्यस्त आहे. फार्मर आयडीसाठी फेस रेकिग्नेशनऐवजी तहसीलदारांच्या ओटीपी प्रमाणिकरणाला मान्यता द्यावी, असा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाने महसूलच्या अपर मुख्य सचिवांना पाठविला आहे.

अप्पर मुख्य सचिवांकडून हा प्रस्ताव दिल्लीला सादर केला जाणार आहे. केंद्र सरकारने प्रस्ताव मान्य केल्यास फार्मर आयडीचा प्रलंबित विषय वेळेत मार्गी लागणार आहे. जिल्ह्यातील अतिवृष्टीतील नुकसानीच्या भरपाईपोटी ७ लाख ६४ हजार १७३ शेतकऱ्यांना ८६७ कोटी रुपयांची मदत मिळाली. पण, त्यापैकी ३ लाख ६५ हजार ९२० शेतकऱ्यांना ४४३ कोटी रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी आहे, अशा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमाही झाली आहे. जिल्ह्यातील १ लाख ५१ हजार ४४४ शेतकऱ्यांना अद्यापही १७७ कोटी रुपयांची मदत मिळालेली नाही. ही मदत शेतकऱ्यांना देण्यासाठी फार्मर आयडी नसणे, फार्मर आयडी असल्यास पंचनाम्यातील नाव व फार्मर आयडीतील नावात तफावत असल्याची कारणे समोर आली आहेत.

फार्मर आयडी काढण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने, तहसील प्रशासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. परंतु ही किचकट प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होत नसल्याचे समोर येत आहे. निवडणुकांच्या कामांमध्ये तहसीलदार व त्यांची यंत्रणा अडकल्याने त्याचा परिणाम फार्मर आयडी काढण्याच्या कामावर होताना दिसत आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी तहसीलदारांच्या फेस रेकिग्नेशनऐवजी तहसीलदारांच्या ओटीपीचा पर्याय देण्यात आला आहे.

ई-केवायसीची मुदत २० नोव्हेंबरपर्यंतच

फार्मर आयडी काढण्यास विलंब लागत असल्याचे पाहून मदत न मिळालेल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने ई-केवायसी सुरू केली आहे. हे सॉफ्टवेअर सावकाश काम करत असल्याने महसूलच्या यंत्रणेला व शेतकऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. ज्या शेतकऱ्यांना भरपाईची रक्कम मिळाली नाही, त्यांनी तत्काळ व मुदतीत ई-केवायसी करून घेण्याची सूचना महसूल प्रशासनाने केली आहे.

खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी ५७ कोटींचा प्रस्ताव

महापुरात नदीकाठच्या व मोठ्या ओढ्याकाठच्या जमिनी खरडून गेल्या आहेत. नदीचे पाणी उतरल्यानंतर खरडून गेलेल्या जमिनीचे पंचनामे करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील १२ हजार ५०० हेक्टरवरील जमिनी खरडून गेल्या आहेत. या भरपाईसाठी सोलापूर जिल्ह्याला ५७ कोटी रुपये आवश्‍यक असल्याचा प्रस्ताव आज शासनाला पाठविण्यात आला आहे. या मदतीचा शासन निर्णय निघाल्यानंतर शेतकऱ्यांना ही देखील भरपाई मिळणार आहे.