राज्यातील एक लाख २६२ सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ घेत सरकारकडून गरजूंसाठी दिल्या जाणाऱ्या अन्नधान्यावर डल्ला मारला असल्याची धक्कादायक माहिती विधानसभेच्या लेखी प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून उघडकीस आल्याने माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सरकारला धारेवर धरले.

गरजूंच्या तोंडच्या घासावर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी डल्ला मारला असून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. संबंधित सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना दिले जातील, असे आश्वासन अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिले. राज्यातील बुधवारी आमदार संजय सावकारे यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य राम सातपुते, दीपक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, नाना पटोले, ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.

‘‘राज्यातील १ लाख २६२ अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ घेतला असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. जळगाव जिल्ह्यातील तीन हजार १२३ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. या अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या शिधापत्रिका योग्य योजनेत वर्ग करण्याच्या सूचनाही सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत,’’ असे भुजबळ यांनी सुरुवातीला सांगितले.

गोपनीय अहवालात नोंद करावी’

भुजबळ यांच्या उत्तराने समाधान न झालेले माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, ‘‘कोणताही गरजू उपाशीपोटी राहू नये यासाठी अन्न सुरक्षेची योजना आहे. कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला ७० हजार रुपयांपेक्षा कमी वेतन नाही. याचा अर्थ गरजूंच्या तोंडचा घास सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पळवला आहे. हे सरकारी कर्मचारी कोणत्या वर्गातले आहेत याची माहितीही सभागृहापुढे येणे आवश्यक आहे.’’ ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे त्यांच्या गोपनीय अहवालामध्ये याबाबतची नोंद केली जावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.