सोलापूर : राज्य सरकारने २० जुलै २०१२ पासून गुटखाबंदी केली. तरीपण, सध्या सोलापूर शहर-जिल्ह्यातील बहुतेक पानटपरीवर गुटखा व मावा मिळतोच. दररोज सोलापुरात अंदाजे २५ लाख रुपयांचा मावा विकला जातो. मात्र, मावा विक्रेत्यांवरील कारवाईचा अधिकार कोणाचा, यावरून पोलिस व अन्न-औषध प्रशासनाकडून एकमेकांकडे बोट दाखविले जाते. अन्न व औषध प्रशासनाकडून कारवाई होते, पण त्यात सातत्य नसल्याने मावा विक्री थांबलेली नाही.

सुपारी विक्रीला परवानगी आहे, पण त्यात दुसरे घटक पदार्थ मिसळल्यावर कारवाई होऊ शकते. मावा बनविण्यासाठी त्यात तंबाखू टाकली जाते, काहीजण गांजाचे पाणी टाकतात असेही बोलले जाते. शहरातील मुख्य चौकांमध्येच, रस्त्यांलगत मावा विक्रीच्या पानटपऱ्या आहेत. मावा विक्रेते एकावेळी लाखोंची सुपारी खरेदी करतात.

कर्नाटक, सांगली, नागपूर येथून कत्री सुपारी ट्रक भरून मागवितात. काहीजण पूर्ण सुपाऱ्या घेऊन त्याचा चुरा करून मावा बनवितात. गुटखा बंदीनंतर काही वर्षे प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली, आता मात्र शासकीय यंत्रणेच्या कारवाईत ढिलाई दिसते. त्यामुळे राज्यात गुटखा बंदी नाहीच, याची प्रचिती विशेषतः सरकारी-निमसरकारी, खासगी कार्यालयांच्या भिंतीचे रंगलेले कोपरे पाहून येते.

...तर १ वर्षापर्यंत कारवास, १० लाख दंड

गुटखा बंदी असताना अवैधरीत्या मावा, गुटखा विकलेल्यांना न्यायालयातून सहा महिने ते एक वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा आणि पाच ते दहा लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. काही वेळा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. अन्न व औषध प्रशासनाने आता मावा, गुटखा विक्रेत्यांवर पोलिसांनीही थेट कारवाई करावी, असे पत्र अधिकाऱ्यांना पाठविले आहे. त्यामुळे आता पोलिस देखील मावा-गुटखा विक्रेत्यांवर कारवाई करू शकणार आहेत.

शाळांपासून १०० मीटर अंतरात गुटखा-मावा विक्री

शाळांच्या १०० मीटर परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करण्यास व इतर तंबाखू उत्पादने कायदा २००३ अंतर्गत (कोप्टा) बंदी आहे. अशा पानटपऱ्यांवर अन्न व औषध प्रशासन व पोलिस देखील थेट कारवाई करू शकतात. शाळा-महाविद्यालयातील विद्यार्थी व्यसनाच्या आहारी जाऊ नयेत म्हणून हा कायदा करण्यात आला. मात्र, बेगम पेठेतील महापालिकेच्या शाळेबाहेरच मावा विक्री सुरू आहे. अशी शहर-जिल्ह्यात खूप उदाहरणे आहेत. तरीपण, कारवाई होत नाही हे विशेष.

दंड अन्‌ कारवासाचीही होऊ शकते शिक्षा

गुटखा, मावा, सुगंधी तंबाखू विक्रीवर कायद्याने बंदी आहे. सुपारी विक्रीस परवानगी आहे, पण त्यात दुसरे घटक मिसळल्यास त्यावर कारवाई होते. मावा-गुटखा विक्रेत्यांवर कारवाईची प्रमुख जबाबदारी अन्न व औषध प्रशासनाचीच आहे, पण पोलिसांनाही अशा विक्रेत्यांवर थेट कारवाई करावी, यासंदर्भात आमच्या विभागाच्या आयुक्तालयाने पोलिस अधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहार केला आहे. मावा, गुटखा विक्रेत्यांवर थेट एफआयआर दाखल होते, त्यांना न्यायालयातून कारावास किंवा १० लाखांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते.

- साहेबराव देसाई, सहायक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, सोलापूर