मुंबई - महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आमदार करावे, असा ठराव राज्य मंत्रिमंडळाने दोनदा पारित केला आहे, तो मान्य करा, अशी विनंती आज महाविकास आघाडीच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांना केली आहे. जग अभूतपूर्व संकटाचा सामना करत असताना महाराष्ट्रातील राजकीय अस्थिरता संपवा, अशी विनंतीही या मंत्र्यांनी राज्यपालांना केली आहे. या भावनांची योग्य ती दखल घेत या काळात कोणतेही राजकीय विधान करणार नाही, असे राज्यपाल कोशियारी म्हणाल्याची माहिती उपस्थित मंत्र्यांनी दिली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

शपथविधीनंतर सहा महिन्यांच्या आत विधानसभा किंवा विधानपरिषद या दोन सभागृहांपैकी एका ठिकाणचे सदस्य होणे मंत्र्याला बंधनकारक असते.

कोरोनाच्या संसर्गामुळे विधानपरिषदेवरील रिक्‍त जागांसाठी होणारी निवडणूक आयोगाने पुढे ढकलल्याने राज्यपाल नियुक्‍त सदस्यांच्या दोन रिक्‍त जागांपैकी एकावर ठाकरे यांना नेमण्यात यावे, असा ठराव मंत्रिमंडळाने केला आहे. राज्यपाल कोशियारी यांनी या ठरावावर कोणतीही पावले न उचलल्याने काल (ता. 27) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुन्हा तोच ठराव करण्यात आला. आज या ठरावाला मान्यता द्या, अशी विनंती करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष व जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री अनिल परब, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी राज्यपालांची भेट घेतली. 

महाराष्ट्र मोठ्या संकटाचा सामना करत असताना मुख्यमंत्र्यांच्या आमदारकीसंबंधी कोणतीही अस्थिरता चर्चेत असणे योग्य नाही, अशी विनंती आज दिलेल्या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. रिक्त दोन जागांवर काही महिन्यांपूर्वी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने पाठवलेली दोन नावे राज्यपालांनी नाकारली हाती. केवळ सहा महिने शिल्लक असताना नेमणुका कशाला असा प्रश्‍न त्यांनी केला होता, असे म्हणतात. ज्या सदस्यत्वासाठी अर्ज केला आहे, त्या आमदारकीची मुदत 4 जून 2020 रोजी संपल्यानंतर निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार उद्धव ठाकरे विधानसभा सदस्यांकडून परिषदेवर निवडून द्यायच्या सदस्यातून निवडणूक लढवतील. त्यापूर्वी आमदार होणे आवश्‍यक असल्याने मंत्रिमंडळाने केलेली शिफारस राज्यपालांनी स्वीकारणे फार महत्त्वाचे आहे. 

पहिल्या प्रस्तावावर काही दिवस उलटून गेले तरी राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली नसल्याने अस्वस्थता पसरली आहे. आज आघाडीतील सर्व पक्षांनी या संदर्भात भेट घेवून हा विषय राजकीय महत्त्वाचा असल्याचा संदेश दिला आहे. राजभवनातून या भेटीविषयी कोणतेही अधिकृत वक्‍तव्य केले जाणार नसल्याचे कळवण्यात आले आहे.

ठराव मान्य केला नाही तर?
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आमदार करण्याची मंत्रिमंडळाची शिफारस राज्यपालांनी मान्य केली नाही तर काय? याबद्दलचा विचार महाविकास आघाडीत सुरू झाला आहे. राज्यपालांनी या शिफारसीचा आदर केला नाही, तर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा विचार सुरू आहे. त्याचवेळी मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्र्यांचा पुन्हा एकदा शपथविधी होवू शकेल काय? ही शक्‍यताही तपासून पाहिली जात आहे. पंजाब उच्च न्यायालयाने यासंबंधात दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्याने पुन्हा शपथ देता येणे शक्‍य नाही, असे काहींचे मत आहे. त्या स्थितीत केंद्राने महाराष्ट्रावर अन्याय केल्याची हाकाटी पिटून अन्य कुणाला मुख्यमंत्री करता येईल काय? शिवसेनेतील आदित्य ठाकरे, एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई या नावांचा किंवा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मुख्यमंत्री करण्याचा विचार होवू शकेल काय, याबाबत सध्या चर्चा सुरू असल्याचे समजते.