सोलापूर : ‘जुन्या पेन्शन‘मुळे १५ वर्षांनी राज्याच्या उत्पन्नातील ९० टक्के हिस्सा त्यावरच खर्च होईल, असा अंदाज बांधून तत्कालीन सरकारने २००५ नंतर योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला. आता तोच विषय पुढे आला आहे, पण पेन्शनमुळे राज्याच्या तिजोवरील भार एक लाख १० हजार कोटींनी वाढणार आहे. पुढे दहा वर्षांत तो खर्च दोन लाख कोटींपर्यंत जाईल. ‘जीएसटी’मुळे राज्याच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत मर्यादित झाल्याने ही योजना लागू करणे अशक्यच आहे. नाहीतर विकासकामांना पुढे निधीच उपलब्ध होणार नाही, असे वित्त विभागातील विश्वसनिय सूत्रांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.

राज्याचे वार्षिक उत्पन्न पावणेचार लाख कोटींपर्यंत आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व पेन्शनवर सध्या दोन लाख कोटींचा खर्च होतो. तर उत्पन्नातील अर्धा निधी (अंदाजित दोन लाख कोटी रुपये) विकासकामांवर खर्च केला जातोय. शासनाकडील १७ लाख मंजूर पदांपैकी सद्यस्थितीत १४ लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांच्या वेतनासाठी दरवर्षी एक लाख ६४ हजार कोटींचा खर्च होतोय. जुनी पेन्शन योजना लागू झाल्यास विकासकामांमधील ६० ते ७० हजार कोटी रुपये तिकडे वर्ग करावे लागतील.

सध्या नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत (एनपीएस) शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून दहा टक्के रक्कम कपात होते, तर सरकार त्यात १४ टक्के रक्कम ठेवत आहे. ‘जुनी पेन्शन’ लागू केल्यास १४ टक्के रकमेची बचत होईल, पण सरकारला तिजोरीतून आणखी पैसा बाहेर काढावा लागेल. दरम्यान, ‘जीएसटी’मुळे राज्याच्या उत्पन्नावर मर्यादा आली आहे.

त्यातच आता सर्वाधिक उत्पन्न देणारे इंधन व स्टॅम्पड्यूटी हेही स्त्रोत ‘जीएसटी’त आणण्यासाठी केंद्राच्या हालचाली सुरु आहेत. दुसरीकडे जीएसटीचा परतावा देखील काही काळात बंद होईल. अशा परिस्थितीत जुनी पेन्शन योजना लागू करणे सरकारला परवडणारे नाही, याचे समिकरण वित्त विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांमुळे राज्य सरकारची कोंडी

राज्यांना एकूण उत्पन्नाच्या तीन टक्केच कर्जाची उभारणी करता येते, असा निकष आहे. पण, अनेक राज्य सरकार नवनवीन योजना जाहीर करून तिजोरीवरील आर्थिक भार वाढवत आहेत. त्यामुळे तिजोरीवरील भार वाढवून कर्ज उभारणीची मर्यादा वाढविण्यासाठी कोणी केंद्राकडे आल्यास, त्यांना अजिबात परवानगी मिळणार नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी नुकतेच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ‘जुनी पेन्शन’ लागूच करता येणार नाही, हा शब्द फिरवून कर्मचाऱ्यांना पुन्हा त्या योजनेची आशा दाखवणाऱ्या शिंदे-फडणवीस सरकारची कोंडी झाली आहे.

जुनी पेन्शन व तिजोरीची सद्यस्थिती

• उत्पन्नाचे वार्षिक उद्दिष्ट

• ३.८० लाख कोटी

• वेतनावरील वार्षिक खर्च

• १.६३ लाख कोटी

• पेन्शनवरील सध्याचा खर्च

• ४१,००० कोटी

• ‘जुन्या पेन्शन‘ची अंदाजित रक्कम

• १.०७ लाख कोटी