Old Pension Scheme : राज्यातील शिक्षक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा मागणीसाठी बेमुदत संपाची हाक दिली होती. त्यामुळे राज्यातील सरकारी कर्मचारी, वैद्यकीय कर्मचारी आणि शिक्षक संघटनांनी या संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याने सरकारी यंत्रणा कोलमडून पडेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. 

यासगळ्या अटीतटीच्या परिस्थितीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधीमंडळात मोठी माहिती दिली आहे. येत्या काळात जुन्या पेन्शन धारकांच्या प्रश्नांवर विचार केला जाणार आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले, जुन्या पेन्शनबाबत तीन महिन्यात समिती अहवाल देणार असून आता कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, आम्ही सकारात्मक आहोत, याबरोबरच आम्ही निर्णय घेण्याची तयारी केली आहे. फक्त कर्मचाऱ्यांनी संयम ठेवावा. त्यांची भूमिका आम्हाला समजावून घ्यायची आहे. हा जो प्रश्न आहे तो चर्चेनं सुटेल हे लक्षात घ्यावे. असेही आवाहन त्यांनी केले आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले, आमची भूमिका ही मदतीची राहणार आहे. आमची पदाधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा झाली आहे. त्यात आम्ही कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न समजावून घेतले आहे. आमची भूमिका सकारात्मक आहे. आपण जे काही निर्णय घेणार आहोत त्याचे आर्थिक परिणाम यासगळ्याचा सारासार विचार होण्याची आवश्यकता आहे. तेव्हा सगळ्या बाजूनं विचार होईल. त्यामुळेच आपण एक समिती तयार करण्याचा विचार केला आहे.

सरकारनं चर्चा करुन निर्णय घेण्याचा विचार केला आहे. त्यातून मार्ग निघेल असा आमचा विश्वास आहे. या निर्णयातून जे सुत्र ठरेल ते उपयोगी ठरेल. तातडीनं कुठलाही कर्मचारी निवृत्त होत नाही. निर्णय येईपर्यत जे निवृत्त होतील त्यांना देखील आगामी काळात नव्या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. त्यांना योग्य ते लाभ घेता येतील. आम्ही सकारात्मक आहोत. असे शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.