पुणे - राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी येत्या गुरुवारपासून (ता.१४) सुरू होत असलेल्या सरकारी कर्मचा-यांच्या बेमुदत काम बंद आंदोलनात सहभागी न होण्याचा निर्णय लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे.

यामुळे या आंदोलनात पुणे जिल्हा परिषदेशी संबंधित सर्व लिपिक वर्गीय कर्मचारी संपात सहभागी न होता, नियमितपणे कामावर हजर राहणार असल्याचे जिल्हा परिषद लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष शेखर गायकवाड यांनी सांगितले.

मात्र पुणे जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागात मिळून अठरा कर्मचारी संघटना कार्यरत आहेत. लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांचा अपवाद वगळता अन्य सर्व कर्मचारी या संपात सहभागी होणार आहेत.

राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, ही सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. या मागणीसाठी विविध कर्मचारी संघटनांनी अनेक वेळा आंदोलन केले आहे. दरम्यान, गेल्या मार्चमध्ये सर्व कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप सुरू केला होता.

हा संप मागे घेताना एक समिती नेमून, यावर तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्मचाऱ्यांना दिले होते. मात्र सुमारे आठ महिने होऊनही अद्याप याबाबत निर्णय न झाल्याने कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा बेमुदत आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.