मुंबई - महाराष्ट्र शासनाने जुनी पेन्शनसाठी एक समिती स्थापन केली होती.तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश समितीला दिले होते. मात्र ८ महिने उलटूनही या समितीचा अभ्यास सुरु आहे. अहवाल केव्हा सादर करणार असा सवाल महाराष्ट्र जुनी पेन्शन संघटनेचे अध्यक्ष वितेश खांडेकर यांनी उपस्थित केला आहे.अन्यथा राज्यात 'वोट फॉर ओपीएस' अभियान छेडावे लागेल असा इशारा संघटनेने दिला आहे.

मार्च महिन्यात राज्यातील सर्व शासकीय,निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी म्हणून कडकडीत राज्यव्यापी संप पुकारला होता.त्यावेळी राज्य शासनाने जुनी पेन्शन कमिटी स्थापन करत तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्यास सांगितले. सदर कमिटीचा अहवाल जून महिन्यात मिळायला हवा होता. मात्र जून महिन्यात पुन्हा दोन महिन्यांनी वाढीव मुदत सदर समितीला देण्यात आळी. मात्र ती मुदतही आगस्ट मध्येच संपली असल्याचे संघटनेने निदर्शनास आणून दिले.

ऑक्टोबर महिन्यात समितीला ८ महिने पूर्ण झालेत तरी अहवाल प्राप्त होऊ शकला नाही.सातत्याने कमिटीच्या कामाला मुदत वाढ दिली जात आहे. या समितीचा राज्यशासनाला विसर तर पडला नाही ना? असा सवाल संघटनेने केला आहे.

२०१९ मध्ये नेमलेल्या जुनी पेन्शन अभ्यास समितीचा अहवालही ५ वर्षात मिळाला नाही. कर्मचाऱ्यांचा या समित्यावरचा विश्वास उडाला असल्याचे संघटनेने सांगीतले आहे.

जुन्या पेंन्शनसाठी राज्य सरकराने समितीची स्थापना केली. मात्र समितीला सातत्याने मुदतवाढ दिली जाते. राज्य शासनाने जुनी पेन्शन बहालीचा लवकरचं निर्णय घ्यावा अन्य़था 'वोट फॉर ओपीएस'च्या माध्यमातून सत्तापालट करू.

- वितेश खांडेकर, राज्यध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना