सोलापूर : गुणवत्ता आहे परंतु आरक्षण नाही. आरक्षण नसल्याने शिक्षणात आणि नोकरीत संधी नाही. गुणवत्ता असूनही फक्त आरक्षणा अभावी शिक्षणात आणि नोकरीत संधी नसल्याने राज्यातील मराठा समाज विवंचनेत अडकला होता. राज्यातील मराठा समाजाने आरक्षणाच्या मागणीसाठी "एक मराठा, लाख मराठा'ची हाक देऊन मूक मोर्चाला सुरुवात केली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षेचा निकाल शुक्रवारी (ता. 19) जाहीर झाला. या परीक्षेत मराठा समाजाने तब्बल 128 जण आरक्षणाचा लाभ घेऊन अधिकारी झाले आहेत. "एक मराठा, लाख मराठा' हाक ठरली भारी, समाजातील 128 जण झाले अधिकारी असेच सुखद चित्र आज राज्यभर दिसत आहे. 

कोपर्डी (जि. नगर) येथील मुलीवर झालेल्या अत्याचारामुळे राज्यातील मराठा समाज पेटून उठला. त्या पिडितेला न्याय मिळण्यासोबतच मराठा आरक्षणाच्या मागणीचाही मुद्दा पुढे आला. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने तत्कालीन मंत्री नारायण राणे यांच्या समितीच्या शिफारशीवरून मराठा समाजाला सामाजिक व आर्थिक मागास या प्रवर्गात 16 टक्‍क्‍यांचे आरक्षण दिले. 2014 मध्ये सत्तांतर झाले आणि मराठा आरक्षण न्यायालयातही टिकले नाही. न्यायालयात टिकणारे आरक्षण मिळावे यासाठी राज्यात 58 मूक मोर्चे निघाले, मराठा समाजातील 48 तरुणांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी बलिदान दिले. 

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी धाडसी पाऊल उचलले. त्यांच्या सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास या प्रवर्गात नोकरीसाठी 12 टक्के व शिक्षणासाठी 13 टक्के आरक्षण दिले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची पहिलीच जाहिरात 2019 मध्ये आली होती. जाहिरातीमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले. आरक्षणाचा लाभ घेऊन मराठा समाजातील विद्यार्थी/विद्यार्थिनी अधिकारी झाल्याची पहिलीच घटना काल (शुक्रवारी) घडल्याने आरक्षणासाठी केलेल्या संघर्षाच्या आठवणी पुन्हा एकदा ताज्या झाल्या आहेत. 
 
आरक्षणाचा लाभ घेऊन असे झाले अधिकारी 
उपजिल्हाधिकारी : 13, पोलिस उपअधिक्षक : 11, राज्य कर सहाय्यक आयुक्त : 3, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी : 6, अर्थ विभाग सहाय्यक संचालक : 2, औद्यगिक उपसंचालक : 2, तहसीलदार : 22, उपशिक्षणाधिकारी : 12, सहाय्यक उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी : 1, सेक्‍शन ऑफिसर : 6, सहाय्यक गटविकास अधिकारी : 2, भूमिअभिलेख उपअधीक्षक : 3, राज्य उत्पादन शुल्क उपअधीक्षक : 2, औद्योगिक अधिकारी : 9, सहाय्यक प्रकल्प संचालक : 1, नायब तहसीलदार : 33, एकूण : 128