पुणे - मेट्रो प्रकल्प हाती घेण्यात आलेल्या शहरात दस्तखरेदी, गहाणखतावर आकारण्यात येत असलेला एक टक्का मेट्रो सेस पुढील दोन वर्ष न आकारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तशा अध्यादेश राज्य सरकारकडून शनिवारी काढण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी बुधवारपासून (ता. १) सुरू होणार आहे. त्यामुळे पुण्यात ७ ऐवजी ६ टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्याच्या अर्थसंकल्पात मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत देण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले होते. त्यानुसार सरकारकडून हे आदेश काढले आहेत. मुद्रांक शुल्कातील ही सवलत राज्यातील पुणे, पिपंरी-चिंचवड, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण आणि नागपूर या शहरांमध्येच लागू असणार आहे.

पुणे शहरात दस्तनोंदणीवर सध्या ५ टक्के मुद्रांक शुल्क, एक टक्का सेस आणि एक टक्का मेट्रोसेस असे सुमारे ७ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. त्यामध्ये एक टक्का हा मेट्रो सेस म्हणून नव्याने आकारला जात होता. परंतु तो आता पुढील दोन वर्षांसाठी न आकरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यामुळे आता दस्तनोंदणी, तसेच गहाणखत यावर ६ टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. परिणाम नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.