सोलापूर : राज्यात साडेबारा हजारांपर्यंत खासगी सावकार असून त्यांच्याकडून दरवर्षी तीन ते पाच हजार कोटींपर्यंत कर्जवाटप केले जाते. खासगी सावकारकी अधिनियमानुसार कर्जवाटप केल्याचे रेकॉर्ड सावकारांनी कागदोपत्री ठेवले. मात्र, काहींनी बळीराजाच्या जमिनी खरेदी करुन घेतल्या असून व्याजदारावर नियंत्रण नसल्याने सरकारी मदतीच्या प्रतिक्षेतील बळीराजाच्या शेकडो हेक्‍टर जमिनीवर खासगी सावकारांनी कब्जा केल्याचे साडेनऊशे तक्रारी जिल्हा उपनिबंधक स्तरावर प्राप्त झाल्या आहेत. मुलांचे शिक्षण व मुलीच्या विवाहाचे स्वप्न पाहणाऱ्या राज्यातील एक हजार 568 बळीराजांनी यंदा आत्महत्या केल्या आहेत.

लॉकडाउन काळात खासगी सावकारांच्या व्याजाचे हप्ते फेडता न आल्याने गहाणखत करुन दिलेली जमीन परत मिळणार नाही, याची चिंता शेतकऱ्यांना आहे. त्यातून पुण्यातील दोन, सातारा एक, सांगली सात, सोलापूर दहा, नाशिक 28, धुळे 43, नंदूरबार, सात, जळगाव 80, नगर 63, औरंगाबाद 64, जालना 52, परभणी 36, हिंगोली 34, नांदेड 54, बीड 113, लातूर 37, उस्मानाबाद 86, अमरावती 184, अकोला 101, यवतमाळ 201, वाशिम 54, बुलडाणा 165, नागपूर 20, वर्धा 67, भंडारा चार, गोंदिया पाच आणि चंद्रपूरमधील 41 शेतकऱ्यांनी या वर्षात आत्महत्या केल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन विभागाने दिली. दुसरीकडे बाजारपेठांची प्रतिक्षा, केंद्र सरकारने केलेली कांद्यावरील निर्यात बंदी, उसाची न मिळणारी एकरकमी एफआरपी, शेतमालाच्या हमीभावाची प्रतीक्षा, ठिबकच्या अनुदानासाठी हेलपाटे, गारपीट, अतिवृष्टी, पुरामुळे झालेली नुकसान भरपाई न मिळणे, दूधाला अपेक्षित दर नाही आणि डोक्‍यावरील वाढणारे खासगी सावकारांच्या देण्यामुळे बळीराजा गळफास घेऊन जीवन संपवू लागला आहे.

जानेवारी ते ऑगस्टपर्यंतची विभागनिहाय स्थिती

• पुणे : 20
• नाशिक : 221
• औरंगाबाद : 476
• अमरावती : 714
• नागपूर : 137
• एकूण : 1,568

एक हजार कुटुंबीयांना मदतच नाही
अतिवृष्टी, पूर, उभ्या पिकांत पाणी साचल्याने झालेले नुकसान, सरकारी स्तरावरुन पंचनामेच झाले नसल्याने मदतीच्या प्रतिक्षेतील बळीराजा अडचणीत सापडला आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडी सरकारने सरकसकट कर्जमाफीचे आश्‍वासन दिले, परंतु दोन लाखांचीच कर्जमाफी देण्यात आली. तरीही दोन लाखांवरील अधिक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभच मिळालेला नाही. त्यामुळे माथ्यावरील खासगी सावकारीच्या कर्जाचा डोंगर वाढल्याने जगादा पोशिंदा आत्महत्या करु लागला आहे. आत्महत्येनंतर जिल्हाधिकारी स्तरावरुन संबंधिताच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, जानेवारी ते ऑगस्ट या काळात आत्महत्या केलेल्या 988 कुटुंबियांना मदत मिळालेली नाही. त्यातील 504 जणांची चौकशीच झालेली नाही.