बरोबर एका वर्षापूर्वी... महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वांत मोठी घडामोड घडली होती. २०१९ साली राज्यामध्ये सत्तानाट्याच्या खेळानंतर महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आलं होतं. पण हे सरकार फक्त अडीच वर्षे टिकलं. अखेर एका वर्षापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.

२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकात भाजप शिवसेना युतीने विजय मिळवला. हिंदुत्वाच्या नावाखाली निवडून आलेल्या भाजप शिवसेना युतीमध्ये मात्र सरकार स्थापन करतेवेळी खटके उडाले. अमित शहांनी अडीच वर्षे मुख्यमंत्री पद देण्याचे आश्वासन पाळले नाही असं म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी भाजपला सोडचिठ्ठी दिली. ज्या बाळासाहेब ठाकरे यांनी शरद पवार आणि काँग्रेसचा कायम विरोध केला त्या राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससोबत शिवसेनेने युती केली अन् महाविकास आघाडी नावाची नवी आघाडी महाराष्ट्राच्या राजकारणात उदयास आली. या आघाडीचे सर्वेसर्वा शरद पवार होते.

महाविकास आघाडी स्थापन होण्याच्या आधी सत्ता स्थापन करण्यासाठी शरद पवारांनी अनेक राजकीय खेळी खेळल्या. राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाने भाजपसोबत जाऊन सरकार स्थापन केलं होतं पण शरद पवारांनी वेळीच युटर्न घेतला अन् ते सरकार दोन तीन दिवसांत संपुष्टात आलं. पहाटेचा शपथविधी म्हणून प्रसिद्ध झालेल्या या शपथविधीमागे शरद पवारांचाच हात होता असा आरोप देवेंद्र फडणवीस आत्ता करत आहेत.

दरम्यान, उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली अन् महाविकास आघाडी सरकार २०१९ साली राज्यात स्थापन झालं. पण सर्वांत जास्त जागा निवडून आल्यानंतरही फडणवीसांच्या तोंडचा घास शिवसेनेकडून हिसकावून घेतला गेला होता. ही सल फडणवीस यांच्या मनात कायम होती. त्यांनी "मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन" असं म्हणत पुन्हा जोमाने कामाला सुरूवात केली.

भाजपसोबत हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर निवडून आलेली शिवसेना विरोधी पक्षांसोबत जाऊन बसल्यामुळे अनेक मतदारांच्या आणि नेत्यांमध्ये नाराजी होती. शिवसेनेचे अनेक नेतेही नाराज होते. त्याचबरोबर तत्कालीन मुख्यमंत्री अजित पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वालाही त्यांचा विरोध होता.

पुढे जून २०२२ साली राज्यसभा आणि विधानपरिषदेच्या निवडणुका पार पडल्या. यामध्ये फडणवीसांनी आपलं निर्विवाद वर्चस्व असल्याचं दाखवून दिलं. या निवडणुकांत घोडेबाजारही झाला. विधानपरिषदेच्या निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर शिवसेनेच्या नेत्यामध्ये असलेली खदखद अखेर बाहेर पडली अन् एकनाथ शिंदे यांच्या रूपाने शिवसेनेतलं आत्तापर्यंतचे सर्वांत मोठं बंड झालं.

एकनाथ शिंदे आपल्यासोबत टप्प्याटप्प्याने शिवसेनेचे ४० आमदार आणि १० अपक्ष आमदारांना घेऊन गुवाहटीला गेले. तिथूनच महाराष्ट्रातील राजकारणाची दिशा ठरवली गेली. इकडे संजय राऊत, उद्धव ठाकरे अन् पक्षातील नेत्यांनी या आमदारांना मागे येण्यासाठी विनंती केली पण आम्हाला हे नेतृत्व मान्य नसल्याचं गुवाहटीला गेलेल्या नेत्यांकडून सांगण्यात आलं. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार डगमगायला लागलं होतं.

आपलं सरकार जाणार हे समोर दिसत असताना उद्धव ठाकरेंनी अखेरची मंत्रीमंडळ बैठक घेऊन बरेच प्रस्ताव मंजूर केले. त्यामध्ये औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराचा प्रस्तावसुद्धा मंजूर करण्यात आला होता. आपल्या सरकारच्या शेवटच्या क्षणाला उद्धव ठाकरेंनी नामांतराचा प्रस्ताव मंजूर करून मोठा षटकार लगावला होता.

सकाळी बैठक झाली अन् पुढची राजकीय परिस्थिती पाहता संध्याकाळी उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. महाविकास आघाडी सरकार पडलं. या घटनेची आज वर्षपूर्ती झाली. राजीनामा दिल्यानंतर शिवसैनिकांकडून आणि एकूणच राज्यातील जनतेकडून उद्धव ठाकरेंना सहानुभूती मिळाली. राजभवनापासून मातोश्रीपर्यंत त्यांना निरोप देण्यासाठी शिवसैनिकांची गर्दी जमा झाली होती. राज्यातील राजकारणाचा हा एक ऐतिहासिक क्षण होता.

पुढे नामांतराचा प्रस्ताव नव्या सरकारने नव्याने काढला पण अजूनही हा वाद कोर्टात आहे. अजून औरंगाबादचं छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं धाराशिव नामकरण अधिकृतरित्या झालं नाही. पण राज्यातील सर्वांत मोठ्या राजकीय घडामोडीला आज एक वर्ष पूर्ण झालं.