नाशिक - केंद्र सरकार कांदा उत्पादकांच्या बाजूने विचार करायला तयारच नसल्याची स्थिती आहे. गेल्या सप्ताहात निर्यातशुल्क रद्द करून किमान निर्यातमूल्य प्रतिटन ८०० डॉलर केल्यानंतर आठ दिवसांत कांदा दरात क्विंटलमागे १,३०० ते १,७०० व सरासरी १५०० रुपये घसरण झाली आहे. आवक घटूनही फटका बसत असून केंद्र सरकारने कांदा उत्पादकांना वाऱ्यावर सोडले आहे.

गेल्या रब्बी उन्हाळ कांदा हंगामात लागवड ते काढणीपर्यंत शेतकऱ्यांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागले. त्यातच साठविलेल्या कांद्याची विक्रीपूर्वी ५० टक्के सड झाल्याने मोठा फटका बसला. त्यातच जवळपास ७५ टक्के कांदा उत्पादकांना आपला खर्चही वसूल करता आलेला नाही, अशी भयाण परिस्थिती आहे. मात्र तरीही केंद्र सरकार लक्ष द्यायला तयार नाही.

केंद्राकडून देशभरात स्वस्तात विक्री

केंद्राने कांद्याची प्रतिकिलो २५ रुपये दराने किरकोळ विक्री सुरू केली आहे. २ नोव्हेंबरपर्यंत २१ राज्यांमधील ५५ शहरांत विक्री दुकाने आणि मोबाईल व्हॅनचा समावेश असलेली ३२९ केंद्रे उभारली आहेत. ‘एनसीसीएफ’ने २० राज्यांमधील ५३ शहरांत ४५७ किरकोळ विक्री केंद्रे स्थापन केली आहेत. केंद्रीय भांडारने देखील ३ नोव्हेंबरपासून दिल्लीमध्ये विक्री केंद्रावरून कांद्याचा पुरवठा सुरू केला आहे. तेलंगणा आणि इतर दक्षिणेकडील राज्यांतील ग्राहकांना कांद्याची किरकोळ विक्री हैदराबाद कृषी सहकारी संघाद्वारे केली जात आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने प्रसिद्धीस दिली आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले होते. आता प्रत्यक्षात कांदा दरवाढ होण्यास सुरवात झाली तर सरकारने आता किमान निर्यात मूल्य प्रतिटन ८०० डॉलर वाढविल्यामुळे आठवडाभरात कांद्याचे दर दीड हजारापर्यंत घसरले. एकंदरीत केंद्राने ठरवून कांद्याचे भाव पाडले आहेत. त्यामुळे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन फसवे निघाले.

- भारत दिघोळे, अध्यक्ष,

कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना.

ग्राहकांना स्वस्त भावात कांदा मिळावा, या साठी शेतीमालाचे दर पडले जात आहेत. जूनपासून कांद्याचा उत्पादन खर्चही निघालेला नाही. मोठे नुकसान सोसल्यानंतर दर वाढले असताना पुन्हा ते पाडले आहेत. कृषिप्रधान देशात निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान केले जात आहे.

- पंडित वाघ,

कांदा उत्पादक, बार्डे, ता. कळवण