सोलापूर : शहरातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव कोरोनापासून दूर असलेल्या गावांमध्ये येऊ देऊ नका, अशा सक्‍त सूचना मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी दिल्या. त्यासाठी गावोगावी ग्रास्तरीय समित्यांची स्थापना झाली, मात्र समितीचे निम्म्यांहून अधिक सदस्य गावाकडे फिरकतच नाहीत. दुसरीकडे जिल्ह्याबाहेर जाण्याच्या परवानगीसाठी ऑनलाइन सुविधा केंद्रातून ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर वेळेत पास मिळत नसल्याने बनावट पासद्वारे अनेकांनी प्रवास केला आहे. दुसरीकडे शंभर-दोनशे रुपये दिल्यानंतर कोणालाही तत्काळ पास मिळतो, असा अनुभव अनेकांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर 'सकाळ'कडे कथन केला. राज्यातील हा पहिलाच प्रकार समोर आला आहे. या प्रकारापासून अनभिज्ञ असलेले जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर हा प्रकार कसा रोखणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

ग्रामीण भागात च्या तुलनेत आता ग्रामीण भागातील कोरोनाचा विळखा वाढू लागला आहे. बार्शी, अक्‍कलकोट, मोहोळ या शहरांसह 36 गावांमध्ये दररोज सरासरी अडीचशे ते तीनशे रुग्णांची भर पडत आहे. मृत्यूचेही प्रमाण वाढू लागले आहे. बुधवारी (ता. 5) ग्रामीणमध्ये तीनशे रुग्ण सापडल्याची माहिती जिल्हा आरोग्याधिकारी डॉ. भिमाशंकर जमादार यांनी दिली. या पार्श्‍वभूमीवर आता गावोगावी ऍन्टीजेन टेस्ट वाढविल्या जाणार असून दररोज तीन हजार टेस्ट होतील, असे नियोजन केल्याचेही ते म्हणाले. राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाकडून सोलापुरसाठी 40 हजार ऍन्टीजेन टेस्टचे किट उपलब्ध झाले आहेत. सर्व किट ग्रामीण भागासाठी वापरले जातील, असे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. प्रदीप ढेले यांनी सांगितले. अधिकाधिक रुग्णांचा शोध घेऊन त्यांच्या संपर्कातील व्यक्‍ती शोधून त्यांचीही रॅपिड ऍन्टीजेन टेस्ट केली जाणार आहे. रुग्णसंख्या वाढू लागल्याने कोविड केअर सेंटर व विलगीकरण केंद्रांच्या वाढीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी डॉ. मिलिंद शंभरकर यांच्याकडे देण्यात आला आहे. तत्पूर्वी, शहरात वाढणारा कोरोना आता आटोक्‍यात येऊ लागला असतानाच ग्रामीण भागात त्याचा विळखा वाढत असल्याची चिंता लागली आहे.

शंभर रुपयांत प्रवासाचा ऑनलाइन पास

लॉकडाउन शिथिल झाल्यानंतर बहुतांश व्यवहार सुरु झाले आहेत. मात्र, शहरातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव ग्रामीण भागात वाढू नये म्हणून जिल्हाबंदी कायम ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र, सर्रासपणे ग्रामीण तथा शहरातील व्यक्‍तींचा प्रवास शहर-जिल्ह्यात सुरु झाला आहे. परजिल्ह्यात प्रवास करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून पास घेणे बंधनकारक असून त्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो. काहीवेळा ऑनलाइन पास मिळण्यासाठी विलंब लागतो. त्यामुळे ऑनलाइन केंद्रचालक बनावट पास तयार करुन देण्याचे प्रकारही वाढले आहेत. तर शंभर-दोनशे रुपये दिल्यानंतर काहीवेळात ऑनलाइन पास मिळतो, असाही अनुभव काहींना आला. मात्र, त्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली. परंतु, कोणीही पाससाठी पैसे घेत नसून पैसे घेणाऱ्याचे नाव सांगितल्यास कडक कारवाई करु, असे उपजिल्हाधिकारी मोहिनी चव्हाण यांनी सांगितले.