कांद्याचे मागील अनुदान अद्याप मिळालेले नाही. कृषिमंत्र्यांनी कापसाविषयी काहीच उल्लेख केला नाही. कांद्याविषयी ही भूमिका तर कापसाविषयी काय? मागे दहा हजार कोटी दिलेले तेही शेतकऱ्यांना अद्याप पूर्ण मिळाले नाही. ज्या शेतकऱ्यांनी विमा काढला नाही, त्यांना गारपीट, अतिवृष्टीची काय मदत केली.

यावर कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आपल्या उत्तरात चकार शब्दही काढला नाही. तसेच, सभागृहात विरोधकांना बोलू दिले जात नाही, हे कारण पुढे करीत विरोधकांनी शेतकरीविरोधी सरकारचा धिक्कार करत सभात्याग केला, तर विरोधकांकडे मुद्देच नसल्याने पळ काढत असल्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांनी विधान परिषदेत केला.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी नियम ९७ अंतर्गत अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती. त्या चर्चेला कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मंगळवारी उत्तर दिले. त्यात इतिहासात नोंद घ्यावी एवढी मदत यंदा शेतकऱ्यांना दिली गेली.

२०२३-२४ मध्ये लाभार्थींची संख्या ५२ लाख आहे. नुकसानभरपाईची एकूण रक्कम २,२०६ कोटी आहे. चार वर्षे एकूण ११०० कोटी होती. यंदा केवळ ‘अग्रिम’चे १७७५ कोटी वितरित केले आहेत. उर्वरित ४३१ कोटी या आठवड्यातही वितरित करणार येतील, अशी ग्वाही त्यांनी विधान परिषदेत दिली. पूर्वी शेतकरी पीकविम्यासाठी १२५० भरावे लागत होते. अन्य पिकांसाठी वेगळा प्रीमियम; पण, सर्व शेतकऱ्यांच्या पीकविम्याची रक्कम सरकारने भरली, असेही कृषिमंत्री मुंडे यांनी सांगितले.