सोलापूर ः राज्याच्या शिक्षण विभागाने पाचवीचे वर्ग पहिली ते चौथीपर्यंत शाळा असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी संस्थांच्या पहिली ते चौथीपर्यंतच्या शाळांना जोडण्याचे आदेश काल दिले आहेत. गेल्या अनेक वर्षापासून शासन याबाबत चालढकल करत होते. मात्र, बुधवारी त्यांनी शासन आदेश काढला आहे. पण, त्याला शिक्षण क्षेत्रातून विरोध होऊ लागला आहे. शिक्षण विभागाची धरसोडवृत्ती मारक असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. त्यामुळे या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत आतापासूनच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 

शासनाने 2013 मध्येच ज्याठिकाणी चौथीपर्यंत शाळा आहे, त्याठिकाणी पाचवीचा वर्ग जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर सातवीचा वर्ग असलेल्या ठिकाणी आठवीपर्यंतचे वर्ग जोडण्यास सांगितले आहेत. 2013 मध्ये शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही. त्यातच पुन्हा नव्याने आदेश काढून शासनाने गोंधळातच भर टाकली आहे. प्रामुख्याने खासगी संस्थांना पाचवीचे वर्ग जोडलेले आहेत. ते वर्ग आता जिल्हा परिषदेच्या शाळांना जोडण्यास संस्थापक राजी होणार का? हाही प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होणार आहे. 

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 नुसार पहिली ते पाचवी, सहावी ते आठवी, नववी ते दहावी असे गट केले आहेत. या गटानुसार पाचवीचा वर्ग चौथीपर्यंत असलेल्या शाळांना जोडणे संयुक्तिक असल्याचे सांगत शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी कधीपासून करायची याबाबत काहीच स्पष्टता त्या आदेशात दिलेली नाही. 

द्विशिक्षकी शाळेवरील शिक्षकांवर येणार ताण 
पाचवीचे वर्ग जवळील प्राथमिक शाळेला जोडण्याच्या दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी नेमकी कधीपासून करायची याबाबत सूचना नाहीत. महत्वाचे म्हणजे सध्या जिल्हा परिषदेच्या बहुतांश शाळा एक ते चारच्या आणि द्विशिक्षकी आहेत. नवीन आदेशानुसार या सर्व शाळा पाचवीपर्यंत होणार आहेत. त्यामुळे साहजिकच उपलब्ध दोनच शिक्षकांवर नवीन वर्गाचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. तेव्हा शासनाने सर्व शाळा किमान तीन शिक्षकी करणे आवश्‍यक आहे. शिवाय तिसऱ्या वर्गखोलीचाही प्रश्‍न उपस्थित होणार असल्याने शासनाने गरज असेल तेथे तातडीने वर्गखोली मंजूर करुन बांधकाम पूर्ण करावे. त्यानंतर पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून पाचवीचे वर्ग प्राथमिक स्तरावर जोडावेत. 
ज्योतीराम बोंगे, कार्याध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक संघ. 

शासनाचा हा दुटप्पीपणा 
खरेतर शासनाने हा निर्णय खूप अगोदरच घेतला आहे. पण, त्याची अंमलबजावमी अद्यापही केलेली नाही. जिल्हा परिषदेच्या किंवा खासगी संस्थेच्या चौथीपर्यंतच्या शाळांना पाचवीचा वर्ग जोडण्यास सांगितले आहे. पण, आठवीचा वर्ग सातवीच्या वर्गाला जोडण्यास का सांगितले नाही. शासनाचा हा दुटप्पीपणा आहे. एकीकडे पहिली ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण 2022 पासून एकत्रित देण्याचा विचार सरकार करत असताना असा निर्णय कसा घेतला. याला आमचा विरोध आहे. 
अण्णासाहेब भालशंकर, प्रदेशाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य बहुजन शिक्षक व कर्मचारी महासंघ.