माळीनगर (सोलापूर) : राज्यातील साखर कारखान्यांना शासनाने केलेल्या अर्थसहाय्याची वेळेत वसुली होण्यासाठी बँकांनी साखर विक्रीच्या रकमेतून शासनाने निश्चित केलेल्या प्रतिक्विंटल दराने गाळप हंगाम 2021-22 मध्ये टॅगिंगद्वारे रक्कम कपात करण्याचे आदेश साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी राज्य सहकारी बँक,जिल्हा बँका, मालतारणावर कर्ज पुरविणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत बँकांना आज दिले आहेत.

राज्य शासनाने कृषी औद्योगिक विकासाचे धोरण स्वीकारले असून या धोरणांतर्गत शेतमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग ग्रामीण भागात निर्माण करण्यास प्रोत्साहन दिलेले आहे.त्याअंतर्गत सहकारी साखर कारखान्यांना शासकीय अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे.त्यामध्ये भागभांडवल,शासकीय कर्जे,वित्तीय संस्थांच्या कर्जाना शासन थकहमी देणे,कर्जास हमीशुल्क आकारणे या प्रकारच्या अर्थसहाय्याचा समावेश आहे.सहकारी साखर कारखान्यांच्या बाबतीत आर्थिक आकृतिबंधानुसार 10 टक्के सभासद स्वभागभांडवल,30 टक्के शासकीय भागभांडवल व उर्वरित 60 टक्के निधी शासन हमीवर वित्तीय संस्थांकडून कर्ज स्वरूपात उभारण्यात येते.तसेच सहवीज निर्मिती प्रकल्पांसाठी सहकारी साखर कारखान्यांना पाच टक्के शासकीय भागभांडवल देण्यात येते.

सहकारी साखर कारखान्यांनी या शासकीय अर्थसहाय्याची शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या विहित कालावधीत परतफेड करणे अभिप्रेत आहे. मात्र,काही कारखाने वेळेत परतफेड न करता परतफेडीसाठी मुदतवाढ घेतात तर काही कारखाने अंशतः परतफेड करतात.तसेच काही कारखाने शासकीय अर्थसहाय्य देय बाकी पूर्णपणे थकवितात.त्यामुळे त्यांना देण्यात आलेले शासकीय अर्थसहाय्य वर्षानुवर्षे थकीत राहिलेले आहे.शासकीय अर्थसहाय्याची वेळेत वसुली व्हावी,यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची नुकतीच बैठक झाली.त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

31 ऑगस्ट 2021 अखेर पूर्ण एफआरपी रक्कम देणाऱ्या कारखान्यांचे 'अ' वर्गात तर पूर्ण एफआरपी रक्कम न देणाऱ्या कारखान्यांचे 'ब' वर्गात वर्गीकरण करण्यात आले आहे.'अ'वर्गातील साखर कारखान्यांकडून शासकीय भागभांडवल,शासकीय कर्जे व हमी शुल्क वसुलीसाठी टॅगिंगद्वारे प्रतिक्विंटल 50 रुपये तर 'ब' वर्गातील साखर कारखान्यांकडून प्रतिक्विंटल 25 रुपये कपात करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.साखर विक्रीच्या रकमेतून बँकांनी वसुली करून सदर रक्कम शासकीय कोषागारात जमा करण्याबाबत निर्णय झाला आहे.शासकीय देय बाकी टॅगिंगद्वारे वसूल करून घेण्यात यावी,असे हमीपत्र साखर कारखान्यांना गाळप परवान्यांसोबत साखर आयुक्तांकडे सादर करावे लागणार आहे.शासकीय थकबाकी असणारे 50 सहकारी व तीन खाजगी असे 53 कारखाने आहेत.

2020-21 च्या हंगामातील 31 ऑगस्ट अखेरची स्थिती-

• गाळप हंगाम घेतलेले कारखाने - 190

• 100 टक्के एफआरपी दिलेले कारखाने - 146

• 100 टक्केपेक्षा कमी एफआरपी दिलेले कारखाने - 44

• शासकीय अर्थसहाय्याची वसुलपात्र रकमा असलेले कारखाने - 53