बांधकाम उद्योगाला लागणाऱ्या साहित्याच्या वाढत्या किमतीमुळे स्वतःचे घर असण्याचे मध्यमवर्गीयांचे स्वप्न सत्यात उतरणे अवघड होणार आहे. बांधकामासाठी लागणाऱ्या साहित्यात दुपटीहून अधिक वाढ झाल्याने घराच्या किमती प्रति चौरस फुटाला 400 ते 800 रुपयांनी वाढून गगनाला भिडणार आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांना तर हा उद्योगच सोडावा लागण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेसाठी सरकार मदत करत असेल तरीही त्यांच्या बांधकाम खर्चात वाढ झाल्याने त्याचा फटका बसणार आहे. सरकारनेच या क्षेत्रातील लॉबिंग व नफेघोरीला आळा घालून उपाय योजण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

आता पाच राज्यातील निवडणुका संपून निकालही लागले आहेत. युक्रेन आणि रशियाच्या युद्धाची धग अजूनही कायम आहे. त्यामुळे इंधनाच्या आणि गॅसच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. कालपासून हळूहळू इंधनाचे दर वाढू लागले आहेतच. यामुळे आपसूकच वाहतूक खर्चात वाढ होणारच आहे. याचा फटका म्हणून महागाई वाढणार हे निश्‍चित आहे. बांधकाम उद्योगासाठी लागणाऱ्या लोखंड, सिमेंट, वाळू, ऍल्यूमिनियम, काच याबरोबरच अन्य मूलभूत वस्तूंच्या किमती आताच गगनाला भिडल्या आहेत. त्यामुळे घराच्या किमती वाढलेल्या आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनाने घातलेल्या धुमाकुळाने परप्रांतीय मजुरांनी आपापले गाव गाठले. त्यातील निम्म्याहून अधिक मजूर परतलेच नाहीत. पर्यायाने मजुरांची कमतरता अन्‌ मजुरीत वाढ झाली आहे.

आधीच कोरोनाच्या व नंतर महागाईच्या कचाट्यात सापडलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांसमोर नव्या बांधकामासाठी तर मोठे आव्हान आहेच. परंतु महारेराच्या कायद्यानुसार ग्राहकासोबत झालेल्या करारानुसार ठरलेल्या दरातच घर देण्याचे बंधन आहे. त्यामुळे मोठा यक्ष प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. बांधकाम उद्योगामुळे तब्बल 200 ते 250 पूरक उद्योगांना व्यावसायिक संधी मिळत असते. महागाईची झळ बसल्याने त्यांचा कणाच मोडणार आहे.

बांधकाम उद्योगाला लागणाऱ्या साहित्याच्या किमती वाढविण्यात संबंधित कंपन्यांनी नफेखोरीचे धोरण अवलंबल्याचा व लॉबिंग केल्याचा दावा बांधकाम व्यावसायिक संघटनेने केला आहे. त्यावर सरकारने नियंत्रण मिळवण्याची गरज आहे. टीडीआरच्या हिशेबाच्या पद्धतीत बदल केल्याने तेही वाढले आहेत. सर्वात मोठा नफा मिळविणारा हा उद्योग असल्याचा व ही मंडळी बनवाबनवी करणारी असल्याचाही आरोप होत असतो. तर आमचे हात-पाय बांधून पळ म्हणण्याचे सरकारचे धोरण असल्याचा आरोप संघटना करते. कोट्यवधींचा कर बुडविणाऱ्या मोठ-मोठ्या व्यावसायिकांच्या कृष्णकृत्यामुळे या उद्योगाकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टीकोन बदलला आहे. नोंदणीकृत व्यावसायिकांवरच कायद्याचा बडगा उगारला जातो. अन्य मात्र यातून सुटतात. कायदा चांगला असला तरी व्यावसाय सुरु ठेवणे अडचणीचे ठरु लागल्याचे मत काही उद्योजकांनी मांडले.

कामावर परिणाम

जीएसटीतील तरतुदीत झालेला बदल अन् राज्य शासनाने पूर्वी दिलेल्या अन् आता रद्द केलेल्या स्टॅम्पड्युटीतील सूट यामुळेही या व्यावसायावर मोठा परिणाम झाला आहे. लोखंडाच्या किमतीत 110 टक्के, पीव्हीसी पाईप 100 टक्के, सिमेंट दरात 44 टक्के, ऍल्यूमिनियम व इतर साहित्यात 40 ते 70 टक्के वाढ झाली आहे. बांधकाम प्रकल्पाचा खर्च नियोजनाबाहेर गेल्याने नासिकच्या बांधकाम व्यावसायिकांनी तर आर्थिक कोंडीच्या विरोधात एक महिना काम बंदचे हत्यार उपसले आहे. राज्यातील अन्य बांधकाम व्यावसायिकांनी आरसीसीची कामे कमी केल्याचे सांगण्यात येते.

अपेक्षा -

- स्टॅम्प ड्युटीत पूर्वीप्रमाणे सूट मिळावी

- वाढत्या नफेखोरीवर आळा घालावा

- टीडीआरच्या हिशेब पद्धतीत बदल हवा

- २५० पूरक उद्योगांना दिलासा मिळावा

पंतप्रधानांचे स्वप्न दिवास्वप्न ठरणार

सर्वसामान्याचे स्वतःचे घर असावे हे पंतप्रधानांचे स्वप्न होते. त्यासाठी गृह कर्जात साडेसहा टक्के (दोन लाख 67 हजार) अनुदान योजना होती. परंतु या योजनेला लवकरच विराम मिळणार आहे. बांधकाम खर्चात झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे पंतप्रधानांचे स्वप्न आता दिवा स्वप्नच राहील, असे वाटते.

दरवाढीचा आलेख -

साहित्य 2020 2022

सिमेंट - 270 350

लोखंड - 39 90

वाळू - 5500 10000

मजुरी - 121 170

ऍल्यूमिनियम - 180 340