पंढरपूरः श्री विठ्ठल रुक्‍मिणी मंदिराच्या व्यवस्थापनासाठी 30 जून पूर्वी शासनाने नवीन मंदिर समितीची नियुक्त करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक व न्यायमूर्ती ए.के.मेनन यांच्या खंडपीठाने आज (मंगळवार) दिले. न्यायालयाच्या आजच्या आदेशामुळे 4 जुलै रोजी होणाऱ्या आषाढी एकादशी पूर्वी नवीन समिती अस्तित्वात येणार आहे.

मागील कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात आण्णा डांगे यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यांची अस्थायी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. भाजपा -शिवसेना युती चे शासन सत्तेवर आल्यानंतर ही अस्थायी समिती बरखास्त करण्यात आली. त्यानंतर शासनाने तत्काळ नवीन मंदिर समिती नियुक्त न करता जिल्हाधिकाऱ्यांची समितीचे सभापती म्हणून नियुक्ती केली. तेंव्हा पासून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रांताधिकारी तसचे मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी व व्यवस्थापक मंदिर व्यवस्थापनाचे काम पहात आहेत.

दरम्यान, श्री विठ्ठल रुक्‍मिणी व अन्य देवतांच्या पूजाअर्चा करण्यासाठी तात्पुरते पुजारी नेमण्यात आले. जो पर्यंत कायम स्वरुपाची स्थायी मंदिर समिती अस्तित्वात येत नाही तो पर्यत कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येऊ नयेत. पुजारी नेमताना मंदिर कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही अशा आशयाची याचिका वाल्मिक चांदणे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्या संदर्भातील सुनावणी दरम्यान अस्थायी मंदिर समिती देखील आज अस्तित्वात नाही. नवीन स्थायी समिती नियुक्त झाल्यावरच त्यांना पुजारी नियुक्त करता येतील असे श्री.चांदणे यांचे वकील ऍड. सारंग सतीश आराध्ये यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावर न्यायालयाने आषाढी यात्रा 4 जुलै रोजी असल्याने त्यापूर्वी 30 जून पर्यंत स्थायी समिती स्थापन करण्याचे आदेश शासनाला दिले. नवीन समितीकडून नियुक्ती होई पर्यंत सध्या नेमलेले पुजारी कायम राहणार आहेत. या संदर्भात मंदिर व्यवस्थापनाच्या बाजूने सिनिअर ऍड. राम आपटे काम पहात आहेत.

दरम्यान पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल रुक्‍मिणी मंदिर समितीवर अध्यक्ष तसेच सदस्य म्हणून नियुक्ती व्हावी यासाठी राज्यातील अनेक दिग्गज तसेच वारकरी संप्रदायातील महाराज मंडळी प्रयत्नशील आहेत. परंतु, इच्छुकांच्या प्रचंड संख्येमुळे आणि या पूर्वीच्या समिती सदस्यांमधील मतभेदाचा कामकाजावर झालेला परिणाम लक्षात घेऊन शासनाकडून नवीन समिती स्थापन करण्यास चालढकल सुरु होती.

अशी असेल नवीन समिती

• आता न्यायालयाच्या आदेशामुळे शासनाला श्री विठ्ठल रुक्‍मिणी मंदिर कायदा 1973 नुसार आता समिती अध्यक्ष व अन्य अकरा सदस्य अशी समिती नियुक्त करावी लागणार आहे.
• विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, पंढरपूर नगराध्यक्ष, एक महिला, एक अनुसुचित जातीची व्यक्ती, एक अनुसुचित जमाती ची व्यक्ती औणि अन्य पाच अशी अकरा जणांची समिती असेल.

मंदिर समिती योग्य व्यक्तींची असावी-
भाविकांना श्री विठ्ठलाचे सुलभतेने दर्शन घेता यावे यासाठी मंदिर समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी ठोस निर्णय घेऊन आवश्‍यक कामे करणे अपेक्षित आहे परंतु यापूर्वी अनेक वेळा समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्य तसेच कार्यकारी अधिकारी यांच्यात मतभेद झाले. अनेक वेळा त्यांच्यातील वाद चव्हाट्यावर आले. त्यामुळे भाविकांना सुविधा देण्यासाठी नियोजत केलेल्या कामांवर परिणाम झाला. आता नवीन समिती नियुक्त करताना समन्वयाने काम करणाऱ्या, वारकऱ्यांच्या विषयी जिव्हाळा असलेल्या लोकांची नियुक्ती करावी, अशी अपेक्षा वारकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.