औरंगाबाद: मुंबई उच्च न्यायालयाने विभागीय शुल्क नियामक समित्या व विभागीय तक्रार निवारण समित्या यांच्या कामकाजाबाबत नुकताच आढावा घेतला. त्यामध्ये या समित्यांचे कामकाज कशा प्रकारे सुरू आहे? किती प्रकरणाची सुनवाणी झाली? किती प्रकरणात आदेश जारी करण्यात आले? असे प्रश्न विचारले होते. त्यामुळे विभागीय शुल्क नियामक समिती व तक्रार निवारण समिती यांचे कामकाज प्रभावीपणे पार पडावे, या अनुषंगाने शिक्षण विभागाकडून महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

शाळांविषयी तक्रार केलेल्या अनेक पालकांनी मागील काही वर्षांपासून शुल्क भरलेले नसते, काही व्यक्ती विद्यार्थ्यांचे पालक नसतात किंवा संबंधित शाळेशी कुठलेही नाते नसताना इतर पालकांचे नेतृत्व करून तक्रार निवारण समित्यांसमोर तक्रार दाखल करतात. असभ्यपणे किंवा गैरशिस्तीने वागून अधिकाऱ्यांवर दबाव आणतात. या गोष्टींना आळा घालण्यासाठी यापुढे तक्रार दाखल करणाऱ्या प्रत्येक पालकाकडून शंभर रुपयांच्या स्टॅंपपेपरवर अर्ज घेतले जाणार आहेत. तसेच ज्या पालकांचा पाल्य तक्रारी संबंधित शाळेत शिकत आहे, अशाच पालकांचे अर्ज शिक्षण विभागाकडून स्वीकारण्यात येणार आहेत. शाळेसंबंधी तक्रार दाखल करण्यापूर्वी संबंधित पालकांनी शाळेची चालू शैक्षणिक वर्षाचे किमान ५० टक्के शुल्क भरलेले असावे, किंवा शाळेने ठरविलेली पहिल्या टप्प्यातील फी भरलेली असावी. अन्यथा त्या पालकाच्या अर्जावर सुनावणी होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

गुंतागुंतीच्या प्रकरणावर तोडगा-
तक्रारी दाखल झालेल्या अनेक शाळांनी न्यायालयात जाऊन अधिकाऱ्यांच्या आदेशावर स्थगिती आणली आहे. शाळांच्या तक्रारीबाबत अनेक गुंतागुंतीची प्रकरणे घडतात. त्यात पालक, शाळा व्यवस्थापनाच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करणे, सीबीएसईची एनओसी रद्द करणे किंवा मागील सहा ते सात वर्षांचे शुल्क कमी करण्याचा आग्रह धरतात. अशी गुंतागुंतीची प्रकरणे आता विभागीय शुल्क निर्धारण समितीकडे कार्यवाही पाठवली जाणार आहेत. मात्र, यासाठी किमान २५ टक्के पालकाकडून शंभर रुपयांच्या स्टॅंपपेपरवर अर्ज प्राप्त झालेले असावेत. त्यानंतरच ते प्रकरण संबंधित विभागीय शुल्क निर्धारण समितीकडे सुनावणीसाठी पाठवता येणार आहे.

तक्रार निवारण समितीला सादर करावा लागणार त्रैमासिक अहवाल-
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्कनियमन) अधिनियमांतर्गत गठित पुनरिक्षण समिती व विभागीय शुल्क नियामक समिती तसेच शासन निर्णय तक्रार अन्वये गठित तक्रार निवारण समितीने त्रैमासिक महिन्याच्या दहा तारखेपर्यंत शिक्षण आयुक्त, शिक्षण उपसंचालक (प्राथमिक) पुणे व शासनाला सादर करण्याची सूचना अपर सचिव वंदना कृष्ण यांनी दिली आहे.