मुंबई - पैसे न भरल्याचे कारण देत रुग्णाला किंवा उपचारादरम्यान दगावलेल्यांचे मृतदेह रुग्णालयांना यापुढे ताब्यात ठेवता येणार नाहीत. तसेच अपघातातील जखमींवर, तो गरीब असो वा श्रीमंत; त्याच्या नातेवाइकांकडून पैशांची मागणी न करता रुग्णावर तातडीने आपत्कालीन उपचार करणे सरकारी तसेच खासगी रुग्णालयांवर बंधनकारक होणार आहे. तशा तरतुदी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने प्रस्तावित केलेल्या रुग्णहक्क सनदेत करण्यात आल्या आहेत. या तरतुदींचा भंग म्हणजे मानवी हक्कांचे उल्लंघन समजले जाईल, असेही त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

रुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णाला दुसऱ्या डॉक्‍टरकडे जाण्याचा किंवा त्याला वैद्यकीय कागदपत्रे दाखवण्याचा हक्कही त्यांना मिळणार आहे. या सनदीची लवकरच अंमलबजावणी होणार असून, तत्पूर्वी नागरिकांना हरकती व सूचना मांडता याव्यात, यासाठी सनदेचा प्रारूप आराखडा आरोग्य मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात आला आहे. रुग्णांच्या हक्कांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्यक्ष यंत्रणा उभारली जावी, हा या सनदेचा मुख्य हेतू आहे. ही यंत्रणा उभारण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारना ही सनद मार्गदर्शक ठरेल, असे आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

अनेकदा रुग्णालयात दाखल असलेले रुग्ण दुसऱ्या डॉक्‍टरचे ‘सेकंड ओपिनियन’ घेण्यास कचरतात. तसे केल्यास रुग्णालयात आपल्यावर नीट उपचार होणार नाहीत, अशी भीती त्यांना असते; मात्र ‘सेकंड ओपिनियन’ घेण्याचा रुग्णाचा हक्क सनदेने मान्य केला आहे. त्यासाठी संबंधित रुग्णालयाने आवश्‍यक असलेली सर्व वैद्यकीय कागदपत्रे तातडीने तसेच वेगळे पैसे न घेता द्यावीत, असेही या सनदेत नमूद आहे. 

भेदभाव नको!
रुग्णाची आर्थिक स्थिती, त्याला झालेला आजार, त्याच्या लैंगिक निष्ठा, एचआयव्हीची लागण झालेल्या किंवा दुर्धर आजार झालेल्या रुग्णांबाबत होणारे भेदभाव होऊ न देण्याची जबाबदारीही या सनदेन्वये रुग्णालयांवर टाकण्यात आली आहे. 

रुग्णांना मिळणार हे हक्क
 सुरक्षित व दर्जेदार उपचार
 उपचार व त्यांच्या दरांबाबत पारदर्शकता
 गोपनीयता, खासगीपण व मानवी प्रतिष्ठा जपणे
 औषधे व चाचण्या यांची कारणे जाणून घेणे
 आर्थिक-व्यापारी हितसंबंधांपासून मुक्तता
 आपली बाजू मांडणे व तक्रारींचे निवारण.